काठमाडौं, ६ असार । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन एक मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले क्षेत्राधिकार विपरीत सजायको अधिकतम अवधि किटान गरेको भेटिएको छ ।

पुस २१ मा बरामद भएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसम्बन्धी एक निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा भनी आदेशमा टिप्पणी गरेको भेटिएको हो ।

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र उसको क्षेत्राधिकारको मुद्दामा अन्य अदालतहरुले कसुर तथा सजायका विषयमा ठहर वा टिप्पणी गर्नु क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो । सुन तस्करीमा मुछिएका रामहरि कार्कीले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भनी सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा पराजुलीले गत वर्ष भदौ १ मा आफ्नै इजलासमा निवेदनको सुनुवाइ गरी सजायको राय किटान गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।