नेपाल र जापानबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सात दशक पूरा भएको छ। सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा स्थापित दुई देशबीचको सम्बन्ध आज विकास सहायता, व्यापार, लगानी, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सहकार्यसम्म विस्तार भएको छ। दुवै मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइरहेको यो समय द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्दै आगामी दशकका लागि नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।

तर, यही ऐतिहासिक अवसरमा जापानस्थित नेपाली राजदूतको पद रिक्त रहनु आफैँमा एउटा विचारणीय विषय बनेको छ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा तत्कालीन राजदूत फिर्ता बोलाइएपछि सिर्जना भएको रिक्तता अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।

यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जापानका लागि प्रस्ताव गरेका जिज्ञानकुमार थापाको नाम, उनको योग्यता, अनुभव, विगतको जापान बसाइ, स्थायी आवासीय अनुमति अर्थात् पीआर र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे बहस भइरहेको छ।

मलाई लाग्छ, यो बहस केवल जिज्ञानकुमार थापालाई राजदूत बनाउने वा नबनाउने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई नेपालले जापानजस्तो महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रमा कस्तो व्यक्ति पठाउन चाहन्छ, योग्यताको मापदण्ड के हुनुपर्छ र नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी एवं विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने व्यापक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ।

जापान बुझेको राजदूतको आवश्यकताः
नेपालले लामो समयदेखि जापानका लागि जापानको भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली र कूटनीतिक व्यवहार बुझेको राजदूतको आवश्यकता महसुस गर्दै आएको छ।

जापानसँग नेपालको सम्बन्ध केवल सरकार र सरकारबीचको औपचारिक सम्बन्ध होइन। यसमा दशकौँदेखि विकसित विश्वास, विकास साझेदारी, जनस्तरको आत्मीयता र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा विस्तार भएको नेपाली समुदायको उपस्थिति पनि जोडिएको छ।

जापानमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ३ लाख नाघिसकेको अवस्थामा उनीहरूका समस्या र सम्भावनाहरूलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्छ।

आज जापानमा अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय र विभिन्न पेसामा संलग्न नेपालीहरूका विषयमा दुई देशबीच नियमित संवाद आवश्यक छ। नेपाली श्रमिकका अधिकार, विद्यार्थीका समस्या, व्यावसायिक अवसर, लगानी प्रवर्द्धन, सीप हस्तान्तरण र जापानबाट नेपालमा प्रविधि तथा पुँजी भित्र्याउने विषयमा दूतावासको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले राजदूत भनेको केवल औपचारिक समारोहमा सहभागी हुने, राष्ट्रिय दिवसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने वा कूटनीतिक भेटघाटमा उपस्थित हुने व्यक्ति मात्र होइन। उसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई जापानको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सक्नुपर्छ।

यही आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जिज्ञानकुमार थापाको अनुभव र पृष्ठभूमिलाई विशेष महत्त्वका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने देख्छु।

जिज्ञानकुमार थापा- जापानसँगको २५ वर्ष लामो सम्बन्धः
जिज्ञानकुमार थापा जापानमा करिब २५ वर्षदेखि बस्दै आएका व्यक्ति हुन्। जापानमा उनको लामो बसाइलाई केवल विदेशमा बिताएको समयका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। त्यो अवधिमा उनले जापानी समाज, भाषा, प्रशासनिक प्रणाली र विभिन्न संस्थागत संरचनासँग निकट रहेर काम गरेको अनुभव हासिल गरेका छन्।उनले जापानको योकोहामा विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानुनमा स्नातकोत्तर र शुमेई विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक अध्ययन गरेका छन्।

जापानको शैक्षिक वातावरणमा हासिल गरेको ज्ञानसँगै उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सामाजिक तथा संस्थागत गतिविधिमा निर्वाह गरेका जिम्मेवारीहरूलाई पनि राजदूत पदका लागि उपयोगी अनुभवका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर, मेरो दृष्टिमा थापाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनको शैक्षिक योग्यता मात्र होइन। नेपाल र जापानबीच वर्षौंदेखि उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा भाषिक एवं सांस्कृतिक सेतुका रूपमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका हो।

नेपाल र जापानका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूबीच भएका विभिन्न भेटघाटमा उनले अनुवादकको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिबीच अनुवाद गर्नु सामान्य भाषिक दक्षताको विषय मात्र होइन। त्यसका लागि दुवै देशको राजनीतिक पृष्ठभूमि, कूटनीतिक शिष्टाचार, प्रशासनिक शब्दावली र संवादको संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक हुन्छ।कूटनीतिक संवादमा शब्दको अर्थ मात्र होइन, त्यसको सन्दर्भ, आशय र प्रस्तुतिको शैली पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस्तो अनुभव भएका व्यक्तिले जापानको सरकारी तथा राजनीतिक संयन्त्रसँग नेपालको हितका विषयमा संवाद गर्दा त्यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

थापाले वर्षौंदेखि निर्वाह गर्दै आएको यो भूमिकालाई नेपाल–जापान सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक अनुभवका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

जापानी सञ्चारमाध्यममार्फत नेपालको प्रवर्द्धनः
थापाको अर्को उल्लेखनीय पक्ष जापानका सञ्चारमाध्यममार्फत नेपालको परिचय, पहिचान र सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको योगदान हो।

जापानी टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकामार्फत उनले नेपालको संस्कृति, समाज, पर्यटन, प्राकृतिक सौन्दर्य, जनजीवन र सम्भावनालाई जापानी समुदायसम्म पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नता जनाउँदै आएका छन्।

कुनै देशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थापित गर्नु केवल सरकारी प्रचारप्रसारको विषय होइन। त्यसका लागि स्थानीय समाजको भाषा, रुचि र सञ्चार संस्कार बुझेर संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जापानजस्तो आफ्नै विशिष्ट सामाजिक र सञ्चार संस्कार भएको मुलुकमा जापानी भाषामै नेपालको विषय प्रस्तुत गर्न सक्नु आफैँमा एउटा क्षमता हो।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक पहिचान, लगानी सम्भावना र दुई देशबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तारमा यस्तो अनुभव उपयोगी हुन सक्छ।

मलाई लाग्छ, कुनै व्यक्ति राजदूत पदमा नियुक्त हुनुअघि नै लामो समयदेखि नेपाललाई जापानी समाजमा चिनाउने कार्यमा सक्रिय छ भने त्यो अनुभवलाई राज्यले सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपाली समुदायसँगको निरन्तर सम्बन्धः
थापाको जापान बसाइ केवल जापानी संस्थाहरू र कूटनीतिक गतिविधिमा मात्र सीमित छैन। उनी जापानस्थित नेपाली समुदायका विभिन्न संघसंस्था र सामाजिक अभियानसँग पनि लामो समयदेखि जोडिएका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), खानागावा नेपाली कम्युनिटी, नेपाली विद्यार्थी समाज जापान तथा नेपाकेनलगायतका संस्था र अभियानसँग उनको संलग्नता रहँदै आएको छ।

जापानमा नेपाली समुदायको संस्थागत विकास हुँदै गर्दा शिक्षा, सामाजिक सहकार्य, सामुदायिक एकता र नेपाल–जापान सम्बन्ध विस्तारका गतिविधिमा उनको उपस्थिति देखिँदै आएको छ।

नेपाली समुदायका समस्या, विद्यार्थीका चुनौती, रोजगारी र व्यवसायका सम्भावना तथा जापानी समाजमा नेपालीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर उनले पाएका छन्।

राजदूत पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिका लागि यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हो।

किनभने जापानस्थित नेपाली दूतावास नेपाल सरकारको प्रतिनिधि संस्था मात्र होइन, जापानमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सेवा, सहयोग र संरक्षणको प्रमुख कूटनीतिक केन्द्र पनि हो।

यद्यपि, कुनै व्यक्ति नेपाली संघसंस्थासँग आबद्ध हुँदैमा स्वतः राजदूतका लागि योग्य हुन्छ भन्ने होइन। तर, त्यस्तो अनुभवसँगै कूटनीतिक दक्षता, प्रशासनिक समझ र नेतृत्व क्षमता जोडिएको छ भने त्यसलाई अवश्य महत्त्व दिनुपर्छ।

नेपाली समुदायको समर्थन र त्यसको अर्थ:
पछिल्लो समय जिज्ञानकुमार थापाको राजदूत नियुक्तिका विषयमा जापानस्थित नेपाली समुदायमा उल्लेखनीय चासो देखिएको छ।

सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना भएका व्यक्तिहरू मात्र होइन, विभिन्न पेसा, व्यवसाय र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय नेपालीहरूले पनि थापालाई जापानका लागि राजदूतको भूमिकामा हेर्न चाहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

जापानस्थित नेपाली समुदायको ठूलो हिस्सामा उनको नियुक्तिप्रति सकारात्मक धारणा देखिन्छ। धेरैले जापानको भाषा, समाज र सरकारी प्रणाली बुझ्ने व्यक्तिले दूतावासको नेतृत्व गर्दा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरिरहेका छन्। तर महत्वपूर्ण कुरा, जनसमर्थन र कानुनी योग्यता फरक विषय हुन्।

समुदायले कुनै व्यक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, त्यही समर्थनलाई संवैधानिक वा कानुनी प्रक्रियाको विकल्प बनाउन मिल्दैन। बुझ्नुपर्ने कुरा, राजदूत पद लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा होइन। यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।

यसकारण थापाप्रति देखिएको समर्थनलाई उनको अनुभव, पहुँच र सम्भावित कार्यक्षमताप्रतिको अपेक्षाका रूपमा लिनुपर्छ, कानुनी परीक्षणबाट उन्मुक्ति दिने आधारका रूपमा भने होइन।

पीआरको प्रश्न र संवैधानिक व्यवस्थाः
थापाको प्रस्तावित नियुक्तिसँग जोडिएर सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय जापानको स्थायी आवासीय अनुमति अर्थात् पीआर हो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले जापानको पीआर त्यागेको जानकारी दिएका छन्। साथै जापानस्थित घर, परिवारका सदस्यहरूको आवासीय अवस्था तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २९१ ले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त नेपाली नागरिकको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी अयोग्यताको व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो अनुमति त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि सम्बन्धित संवैधानिक नियुक्तिमा रहेको उक्त बाधा हट्ने प्रावधान छ।

यद्यपि, यो व्यवस्थालाई राजदूत पदमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा पदको संवैधानिक प्रकृति, सम्बन्धित कानुन तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको संयुक्त कानुनी व्याख्या आवश्यक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। यहीँ कानुनी व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।

विगतमा पीआर लिएको तर पछि विधिवत् त्यागिसकेको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुन्छ कि हुँदैन? निर्देशिकाको व्यवस्थालाई कसरी बुझ्ने? संविधान र निर्देशिकाबीच कुनै अस्पष्टता छ भने त्यसको समाधान कसरी गर्ने?

यी प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत धारणा वा राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा होइन, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको आधिकारिक व्याख्याबाट खोजिनुपर्छ।

मलाई लाग्छ, कुनै व्यक्तिले विगतमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको थियो भन्ने कारणले मात्र उसले जीवनभर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन।तर, पीआर त्यागेको दाबी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको आधिकारिक प्रमाण, त्याग भएको मिति र कानुनी प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि प्रचलित कानुनले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि नियुक्तिको बाटो खुला राखेको छ भने योग्य व्यक्तिलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। यदि वास्तविक कानुनी बाधा छ भने त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

परिवारको आवासीय अवस्था र स्वार्थको द्वन्द्वः
थापाको परिवार जापानमा बस्दै आएको तथा जापानमा सम्पत्ति रहेको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ।यसलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

कुनै नेपाली नागरिकको परिवार जापानमा बस्छ वा परिवारका सदस्यसँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति छ भन्ने आधारमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वतः अयोग्य ठहर गर्नु उचित हुँदैन।

तर, राजदूत पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पारिवारिक, आर्थिक र संस्थागत सम्बन्धबाट सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

राजदूतले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार, व्यावसायिक सम्बन्ध र परिवारसँग जोडिएका सम्भावित हितसम्बन्धबारे पारदर्शिता आवश्यक छ।

मेरो बुझाईमा यसमा दुईवटा अतिवादी दृष्टिकोणबाट बच्नुपर्छ। पहिलो, जापानमा घर वा परिवार भएकै कारण व्यक्तिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने।दोस्रो, व्यक्ति अनुभवी र योग्य छ भन्दै सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे कुनै प्रश्न नै उठाउन नहुने ठान्ने।
यि दुवै दृष्टिकोण उचित होइनन्।तथ्य, प्रमाण र लागू हुने कानुनी मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नु नै सही बाटो हो।

संसदीय सुनुवाइ- विरोध होइन, संवैधानिक जिम्मेवारीः
थापाको नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्नहरूलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। भलै प्रश्नकर्ताहरुको शैलि र प्रस्तुत हुने ढाँचा भनेको त्यति शोभनिय देखिएन भन्ने आम बुझाई छ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ। यसको उद्देश्य सरकारले प्रस्ताव गरेको नामलाई औपचारिक स्वीकृति दिनु मात्र होइन, प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, आचरण, विश्वसनीयता र कानुनी पात्रताको परीक्षण गर्नु पनि हो।

त्यसैले संसदीय समितिले थापासँग पीआर, सम्पत्ति र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन।समितिले आवश्यक प्रमाण माग्नु र आधिकारिक विवरण प्राप्त नभएसम्म निर्णय स्थगित गर्नु पनि संवैधानिक उत्तरदायित्वकै हिस्सा हो।

तर, प्रश्न उठेकै आधारमा दोषी वा अयोग्य घोषित गरियो भने त्यो प्रवृत्ति पनि गलत हुन्छ। अब,थापाले आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने अवसर पाउनुपर्छ। उनले प्रस्तुत गरेका विवरणहरूको आधिकारिक परीक्षण हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले आवश्यक कानुनी व्याख्या गर्नुपर्छ।त्यसपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ।

योग्य व्यक्तिको पक्षमा आवाज उठाउनु र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। बरु, यी दुवै लोकतान्त्रिक अभ्यासका आवश्यक पक्ष हुन्।

जापानको एग्रिमो र कूटनीतिक संवेदनशीलताः
राजदूत नियुक्तिको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण सम्बन्धित मुलुकको एग्रिमो अर्थात् पूर्वस्वीकृति हो।

नेपालले कुनै व्यक्तिलाई जापानका लागि राजदूत नियुक्त गर्न चाहे पनि जापान सरकारको सहमति आवश्यक हुन्छ।यस विषयमा पनि विभिन्न अनुमान र टिप्पणी सुनिएका छन्।

थापाको जापानमा लामो बसाइ, जापानी सरकारी तथा अन्य संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र उनको पारिवारिक अवस्थाका कारण जापानले कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक हो।

तर, जापानले एग्रिमो दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय नआउँदै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।जापानमा लामो समय काम गरेको अनुभव नियुक्तिका लागि सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ। तर, त्यसले एग्रिमो प्राप्त हुने सुनिश्चितता भने गर्दैन।

यसैले नेपाल सरकारले आन्तरिक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कूटनीतिक मर्यादाअनुसार अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

समस्या जिज्ञानकुमार थापामा होइन, नियुक्ति प्रणालीमा पनि छः
यो प्रकरणले नेपालको राजदूत नियुक्ति प्रणालीबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राजदूत पदका लागि कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुअघि उसको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, विदेशी आवासीय अनुमति, सम्पत्ति विवरण, संस्थागत आबद्धता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रारम्भिक परीक्षण किन पर्याप्त रूपमा गरिँदैन?

सरकारले प्रस्ताव गरेको नाम संसदीय सुनुवाइसम्म पुगेपछि आधारभूत कानुनी योग्यताका विषयमा विवाद उत्पन्न हुनु नियुक्ति प्रणालीकै कमजोरी होइन र?

राजदूत नियुक्ति राजनीतिक निर्णय अवश्य हो, तर यो केवल राजनीतिक भागबन्डाको विषय हुनु हुँदैन।
परराष्ट्र सेवाका अनुभवी अधिकारीसँगै सम्बन्धित मुलुकको भाषा, समाज, अर्थतन्त्र र कूटनीतिक प्रणाली बुझेका योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दिने प्रणाली आवश्यक छ।

त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी छनोट र नियुक्तिअघि प्रभावकारी कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ।

विशेषगरी विदेशमा लामो समय अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवसाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूलाई राज्यले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

विदेशमा आर्जित अनुभव नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने अवसर खुला राख्नुपर्छ। तर, त्यो अवसर सबैका लागि समान र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।

कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिका लागि नियमको अपव्याख्या गर्ने वा व्यक्तिगत अनुकूलताअनुसार मापदण्ड परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ।

त्यसैले आवश्यक परे निर्देशिका स्पष्ट गरौँ, कानुनी अस्पष्टता हटाऔँ र भविष्यका नियुक्तिहरूका लागि स्थायी मापदण्ड निर्माण गरौँ।

मेरो दृष्टिकोणः थापा योग्य देखिन्छन्, तर नियुक्ति निर्विवाद हुनुपर्छ
म लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आएको र यहाँको नेपाली समुदायका गतिविधि, समस्या तथा नेपाल–जापान सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको व्यक्तिका रूपमा यो विषयलाई हेरिरहेको छु।

यस आधारमा भन्नुपर्दा जिज्ञानकुमार थापाको जापानसँगको २५ वर्ष लामो सम्बन्ध, जापानी भाषामा उनको दक्षता, उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा अनुवादकको अनुभव, जापानी सञ्चारमाध्यममार्फत नेपालको प्रवर्द्धनमा उनको संलग्नता र नेपाली समुदायका विभिन्न संस्थासँगको सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन।

यी अनुभवले उनलाई जापानका लागि नेपाली राजदूतको योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

मेरो दृष्टिमा, नेपालले वर्षौंदेखि खोज्दै आएको जापानको भाषा, प्रणाली, सामाजिक संरचना र कूटनीतिक व्यवहार बुझेको व्यक्तिको विशेषतासँग यस पटक प्रस्तावित थापाको पृष्ठभूमि धेरै हदसम्म मेल खान्छ।

उनको नियुक्तिप्रति जापानस्थित नेपाली समुदायको ठूलो हिस्साबाट व्यक्त भइरहेको सकारात्मक धारणा पनि यसै अपेक्षासँग जोडिएको देख्छु।

तर, म यो पनि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु- कुनै व्यक्तिप्रतिको सकारात्मक धारणा, व्यक्तिगत परिचय वा सामुदायिक समर्थनले कानुनी प्रक्रियाको स्थान लिन सक्दैन।यदि थापाले संविधान, प्रचलित कानुन तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाका सबै लागू हुने मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने उनलाई नियुक्ति दिन अनावश्यक बाधा सिर्जना गरिनु हुँदैन।

यदि कुनै कानुनी अस्पष्टता छ भने त्यसको आधिकारिक व्याख्या गरिनुपर्छ। यदि कुनै वास्तविक अयोग्यता कायम छ भने त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा समाधान नगरी नियुक्ति अघि बढाउनु हुँदैन।

कानुनको उद्देश्य योग्य व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नु होइन। राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता, निष्ठा र जिम्मेवारीप्रति सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित गर्नु हो।

यसकारण थापाको पक्षमा बोल्नुको अर्थ विधि र प्रक्रियाको विरोध गर्नु होइन। बरु, उनको योग्यताको उचित मूल्यांकनसँगै कानुनी रूपमा निर्विवाद नियुक्ति होस् भन्ने चाहना हो।

अन्त्यमा,
नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा हामीले विगतको मित्रतालाई स्मरण गर्नुका साथै भविष्यको सम्बन्धलाई कसरी थप परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ।

जापानमा नेपालीहरूको बढ्दो उपस्थिति, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावना, नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकका चुनौती र दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तारको आवश्यकतालाई हेर्दा जापान बुझेको सक्षम कूटनीतिक नेतृत्वको महत्त्व झन् बढेको छ।

यस दृष्टिले जिज्ञानकुमार थापा एउटा सम्भावनायुक्त पात्र हुन्। उनको लामो अनुभव, भाषा दक्षता, संस्थागत सम्बन्ध र समुदायसँगको निकटतालाई राज्यले उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

तर, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पदको गरिमा व्यक्तिको योग्यतामा मात्र होइन, उसको नियुक्तिको वैधानिकता र सार्वजनिक विश्वसनीयतामा पनि निर्भर हुन्छ।

त्यसैले थापामाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष परीक्षण होस्। उनले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरूको आधिकारिक पुष्टि होस्। संविधान र निर्देशिकाका प्रावधानहरूको स्पष्ट कानुनी व्याख्या होस्। अनि सबै प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा उनको नियुक्तिलाई अनावश्यक विवाद र अवरोधमा अल्झाइराख्नु हुँदैन।
( लेखक,नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका सल्लाहकार हुन् । पछिल्लो १२ वर्षदेखि जापानमा रहेर डायस्पोरा पत्रकारितामा क्रियाशिल छन्)