टोकियो, जापान। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको प्रस्तावित नेपाल हाउसका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवाद समाधान गर्न आन्तरिक संवाद अघि बढाइएको छ। खरिद प्रक्रियामा भुक्तानी भइसकेको रकम फिर्ता ल्याउने र पहिले खरिद गरिएको जग्गाको बिक्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला एनआरएनए जापानले नोभेम्बर १५ का लागि संयुक्त बैठक आह्वान गरेको छ।

एनआरएनए एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक तथा जग्गासम्बन्धी अध्ययन एवं अनुगमन समितिका संयोजक दीपक कँडेलका अनुसार संस्थाभित्रको विवाद थप चर्किन नदिन वर्तमान अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्षसँग संवाद भइरहेको छ। संस्थाको एकता र सम्पत्तिको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्।

कँडेलका अनुसार प्रस्तावित जग्गा नेपाल हाउसका लागि अनुपयुक्त देखिएकाले अब भुक्तानी भइसकेको रकम कसरी फिर्ता ल्याउने र पुरानो जग्गाको बिक्री कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।

यसैबीच, महासचिव श्याम शीतलद्वारा नोभेम्बर १२ मा हस्ताक्षरित पत्रमा एनआरएनए जापानले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित जग्गा निर्धारित उद्देश्यका लागि उपयुक्त नरहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल, सुझाव र परामर्शमार्फत संस्थागत हितमा साझा धारणा तथा उपयुक्त निर्णय लिन संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको पत्रमा जनाइएको छ।

बैठक नोभेम्बर १५, आइतबार दिउँसो १ बजे टोकियोको शिनओकुबोस्थित एनआरएनए जापानको कार्यालयमा बस्नेछ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरू, एनआरएनए जापानका संरक्षकहरू, अध्ययन तथा अनुगमन समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानका पदाधिकारीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

पत्रअनुसार बैठकमा जग्गामा हालसम्म गरिएको लगानीको सुरक्षा, आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन तथा नेपाल हाउस परियोजनाको आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ। साथै, नेपाली समुदायमा संस्थाप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणा र जनविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सुधार, संस्थागत पारदर्शिता र भावी कार्ययोजनाबारे पनि छलफल गरिने उल्लेख छ।

चिबा प्रिफेक्चरमा खरिद गर्न लागिएको जग्गाबारे अनुगमन समितिले ९६ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, जग्गाको उपयोगिता र संस्थाको रकम सुरक्षाबारे बहस चर्किएको हो। समितिले प्रस्तावित जग्गा परियोजनाका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न, प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गर्न तथा भुक्तानी भइसकेको ४ करोड ५० लाख येन फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनसम्बन्धी यसअघि प्रकाशित विवरणअनुसार प्रस्तावित जग्गामा परिकल्पना गरिएको नेपाल हाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ। जग्गाको स्वामित्व, बिक्री गर्ने पक्षको अधिकार र सार्वजनिक गरिएको क्षेत्रफलसम्बन्धी अस्पष्टता पनि औँल्याइएको थियो।

पुरानो जग्गा सट्टापट्टा भइसकेको भनाइ पुष्टि नभएको भन्दै समितिले त्यसको कानुनी अवस्था तथा वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएको थियो। रकम सुरक्षाका लागि कानुनी परामर्श र लिखित सम्झौतासहित वैकल्पिक समाधान अध्ययन गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो।

आन्तरिक संवादसँगै संयुक्त बैठक आह्वान भएपछि अब रकमको सुरक्षा, आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन र नेपाल हाउस परियोजनाको भविष्यबारे कस्तो निर्णय हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको चासो केन्द्रित छ।