काठमाडौं, १४ बैशाख । यातायात व्यवस्था विभागले जारी गर्नुभन्दा अघि देखि नै विवादित बनेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण रोकिने सम्भावना बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीलाई नदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था बिभागले तत्कालका लागि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नै रोक्ने तयारी गरेको हो । नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको कब्जामा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यसमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश दीपकराज जोशीको इजलाशले ‘नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जस्तो संवेदनशील विषय विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र त्यसले सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सो कार्य रोक्न’ आदेश दिएको छ । यसो भएमा फेरि पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स वितरण सुरु हुनेछ । विभागका अधिकारीहरु अब स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेशले पुरानै लाइसेन्समा फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं’ उनले भने भने,’काठमाडौंमा लाइसेन्सको वितरण रोक्न सकिने अवस्था छैन । स्मार्ट नै रोकियो भने पुरानो प्रविधिको भएपनि बाँड्नै पर्छ ।’