टोकियो । आउँदो अप्रिल ईन्टेकदेखि जापानमा विद्यार्थी भिसामा थप कडा प्रावधानहरु लागु हुनेभएको छ । जापान सरकारले, कडाईका साथ छानबिन गरेर मात्र भिसा दिने या नदिने निर्णय गर्ने देशको पहिलो सुची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल, भियतनाम, चाईना,म्यानमार, श्रीलंका, बंगलादेश र मंगोलिया रहेको छ ।

विद्यार्थी भिसामा आउनेहरुले, जापान आएर पढ्नुको सट्टा, अत्यधिक काममात्र गर्ने तथा फर्जि शरणार्थी आवेदन दिने, भिसा नैनभई अवैधानिकरुपमा बसिदिने लगायतका समस्याहरु बढ्न थालेपछि, विद्यार्थी भिसामा थप कडाई गरिने भएको हो । त्यसो तनेपालको सवालमा यस अघिनै अघोषित कडाई गरिसकेको छ । जसको परिणाम सन २०१९ मा पनि,  नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसाअप्लाई गर्नेहरु मध्ये केवल २ प्रतिशत मात्र जापान आउन पाएका थिए ।

के के मा विशेष छानबिन हुन्छ त ?

१.शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु( हाल केहि नक्कली बनाएर पनि आवेदन दिने ठहर गरेकाले )

२.बैंक व्यालेन्स देखाईदिने आफन्त,सक्षम हो या होईन अनि बैंक व्यालेन्स फर्जी हो या असल ( धेरै जसो, बैंक व्यालेन्सहरु केहि पैसातिरेर बनाउने गर्दछ भन्ने,जापानको अध्यायनलाई थाह भएकाले )

३.विद्यार्थी र अविभावक बिचको नाता प्रमाण

यि माथी उल्लेखित कागजातहरुमा जापान सरकारले पहिले देखि नै कडाई गर्दै आएको थियो । यद्यपी त्यसले पनि नक्कलीकागजात बनाएर आउने क्रम नरोकिएको निश्कर्ष सहित सुचीमा परेका यी ७ वटा मुलुकहरुको हकमा सुक्ष्म अध्यायन गरेर मात्रनिश्कर्ष गरिने भएको छ ।

किन गरिदैँ छ कडाई ?

सन २०१९ को सुरुवाती तिरै जापानमा ४ हजार ७ सय विद्यार्थीहरु ओभरस्टे ( भिसा बिनै, अवैधानिक रुपमा)बसेको तथ्यांक्कबाहिरिएको थियो । जब कि सन २०१५ मा यो संख्या केवल २ हजार ८ सय जनामा सिमित थियो । यसका अलवा फर्जी शरणार्थीआवेदकहरुको बढ्दो संख्या , तोकिएको समयभन्दा अधिक काम गर्नेहरुको बढ्दो चाप तथा विद्यालय विचैमा छाडी हराउनेहरुकोसंख्यामा वृद्दी लगायतका कारणले विद्यार्थी भिसा कडाई गर्न लागेको हो ।

यसका साथै अघिल्लो वर्षबाट सुरु भएको  तोकुतेई गिनोउ भिसामा धेरै भन्दा धेरै श्रमिकहरु ल्याउने योजनाले पनि विद्यार्थी भिसामाकडाई गरिएको जानकारहरुको अनुमान छ ।

जापानले पहिलो चरणमा माथी उल्लेखित यि सात मुलुकहरुमा विशेष निगरानी गरिने भनिएता पनि यसका अलवा अन्य ८० वटामुलुकहरुलाई विशेष कडाई गर्नेछ । जसको सुची नै सार्वजनिक गरिएको छ । कडाईको दायरामा पर्ने मुलुकहरुमा–अफ़ग़ानिस्तान,भुटान,ईन्डोनेशिया घाना,केन्या, भारत , पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका छन्

स्रोत : जापानी आर्थिक दैनिक निक्केई