दीपक गौतम/ जापान ।कोरोना संक्रमण  फैलावट रोक्नका लागि जापानले बिदेशीहरुलाई प्रबेश प्रतिबन्ध गरेपछि झण्डै ३ लाख ७० हजार बिदेशीहरु जापान प्रबेश गर्न पाएका छैनन् ।

प्रबेश प्रतिबन्धका कारण जापान आउन नपाउनेमा सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी रहेका छन । निक्केइ पत्रिकाका अनुसार अध्ययनका लागि जापान प्रबेश गर्ने प्रतिक्षामा रहेका विद्यार्थीहरुको संख्या १ लाख ४७ हजार ८०० छ । त्यसैगरि प्रशिक्षण भिषामा १ लाख ११ हजार २००, डिपेन्डेन्ट भिषामा २८ हजार ७०० इन्टरनेशनल सर्भिस (वर्किङ्)मा २४ हजार ८०० गरी ३ लाख ७१ हजार बिदेशी प्रबेश खुल्लाको प्रतिक्षामा छन् ।

जापानको अध्यागमन बिभागले गत बर्षको जनवरी महिना देखी यता ५ लाख ७८ हजार बिदेशीलाई जापान प्रबेश दिने भनेर प्रमाणिकरण (भिषा जारी) गरेको थियो ।

प्रबेश प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी भित्रै पनि उठिरहेको निक्केइ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । प्रवेश प्रतिबन्धलाइ निरन्तरता दिएकोमा बिपक्षी दलहरुले पनि बिरोध जनाइरहेका छन् ।

प्रवेश खुल्ला गर्ने बिषयमा जापान र अमेरिकाबीच छलफल समेत भएको थियो । अमेरिकाले नोभेम्बर महिनाको ८ गते देखि खोप लगाएका बिदेशीहरुलाई प्रवेश खुल्ला गर्दैछ । छलफलका क्रममा जापानले खोप लगाएको भए पनि क्वारेनटाइन अनिवार्य गर्नुपर्ने बिषय उठाएको थियो । थाइल्याण्डले पनि नोभेम्बर महिनाको १ तारिख बाट प्रवेश प्रतिबन्द हटाउन लागेको छ । तर

जापानिज भाषा स्कूल संग सम्बन्धित ६ ओटा सस्थाले गरेको १ सर्वेक्षणमा प्रवेश प्रतिबन्धले निरन्तरता पाए बिद्यालय बन्द गर्नु पर्ने अबस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जापानले यसै महिनाको ३१ तारिखको आम निर्वाचन पछि मात्रै प्रवेश खुलाउने बिषयमा छलफल सुरु गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । अमेरिकाले प्रवेश प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा साथ जापानले पनि गर्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

यदि जापानले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपनि पहिलो पटक जापान प्रवेश गर्न चाहने नेपालीहरु भने तत्काल सहज प्रवेश गर्न पाउने छैनन । जापानले फ़ाइजरको कोमिर्नटी, अस्ट्राजेनको भ्याकजेभ्रिया र मोडेरनाको कोभिड-१९ भ्याक्सिन मोडेरना खोपलाइ मात्र मान्यता दिने बताएको छ । जापानले मान्यता दिने सुचिमा राखेका खोप नेपालमा प्रयोग गरिएको छैन । त्यो संगै नेपालले जारी गर्ने भ्याक्सिन पासपोर्टलाइ जापानले मान्यता दिएको छैन ।

यसरी हेर्दा जापानमा नयाँ प्रवेशका लागि नेपालको सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अबस्था आउने देखिन्छ ।