टोकियो/जापान। जापानी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले बिहीबार सरकारले सुरक्षा चुनौतिहरूको सामना गर्ने उद्देश्यले बढेको रक्षा खर्चको लागि आवश्यक पर्ने अतिरिक्त कोषको एक चौथाई भागलाई समेट्न प्रत्येक वर्ष कर बढाउने र १ ट्रिलियन येन सुरक्षित गर्ने योजना बनाएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा सुरु हुने आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रको रक्षा खर्चलाई ४३ ट्रिलियन येनमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका किशिदाले भने घरपरिवारको गम्भीर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयकर बढाउने छैन ।

जापानले लामो समयदेखि प्रतिरक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, यस चालू आर्थिक वर्षको लागि लगभग ५.४ ट्रिलियन येन छुट्याइएको छ।किशिदाले आगामी पाँच वर्षमा जापानले ४३ ट्रिलियन येन खर्च गर्नुपर्ने गरी आर्थिक २०२७ सम्ममा यो संख्या २ प्रतिशतमा पुर्याउने योजना बनाएको छ ।
“करका उपायहरू (प्रयोग गरेर) १ ट्रिलियन येन भन्दा बढी सुरक्षित गर्न आवश्यक छ, र हामीले सहयोग माग्न आवश्यक छ,” किशिदाले सत्तारुढ दलका सांसदहरूको बैठकमा भने।
सरकारले कर बृद्धिको काम अघि बढाए पनि धेरै वर्षमा क्रमशः हुने आर्थिक वर्ष २०२३ मा कर वृद्धि नहुने बताए ।

प्रत्येक वर्ष आवश्यक मानिने थप ४ ट्रिलियन येनमध्ये सरकारले उच्च करको दर लगाएर र बाँकीलाई सुधार खर्च गरेर अतिरिक्त रकम र गैरकर राजस्वको दोहन गरेर १ ट्रिलियन येन सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जापानको प्रधानमन्त्रीले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र कोमेइतो कर प्यानलहरूलाई कहिले र कुन कर दरहरू लक्षित गर्ने भनेर निर्णय गर्न आग्रह गरे किनभने सत्तारूढ गठबन्धनले अर्को हप्ता आर्थिक २०२३ को लागि कर सुधार योजनालाई अन्तिम रूप दिने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ।

सांसदहरूले आक्रामक चीन, उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रम र युक्रेन विरुद्ध रूसको युद्धबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रको रक्षा मुद्रालाई पुन: काम गर्नको लागि आह्वानको बीचमा प्रधानमन्त्री किशिदाको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो।जापानले सुरक्षा र रक्षा नीति सम्बन्धी तीनवटा प्रमुख कागजातहरू पनि समीक्षा गरिरहेको छ, बदलिएको सुरक्षा वातावरणलाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न थप रक्षा खर्चको औचित्यको रूपमा यसले काम गर्नेछ।