टोकियो/जापान। जापानको सरकारी प्यानलले बुधबार विदेशीहरूका लागि जापानको विवादास्पद प्रशिक्षार्थी कामदार भित्र्याउने कार्यक्रमलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न थप लचिलोपन र निरीक्षणको साथ नयाँ प्रणालीको साथ प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त सरकारी प्यानलले एक वर्ष एक ठाउँमा काम गरेपछि निश्चित स्तरको सीप र जापानी भाषा क्षमता हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई एउटै व्यवसाय क्षेत्रमा अर्को व्यवसायमा स्थानान्तरण गर्न सक्षम बनाउन आग्रह गरेको छ, जुन वर्तमान प्रणालीमा सैद्धान्तिक रूपमा अनुमति दिइएको छैन।

यस मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार, मध्यस्थताको रुपमा काम गर्ने र विदेशी प्रशिक्षार्थीहरूलाई स्वीकार गर्ने कम्पनीहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने पर्यवेक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीहरूमा कार्यकारी पदमा बस्नबाट रोक लगाइने छ।वर्तमान नियमन निकाय तथा नियमहरुले प्रशिक्षार्थीहरू विरुद्ध दुर्व्यवहारहरू रोक्न असफल भएको र परिणामस्वरूप उत्पीडन र बेतलबी अधिक काम जस्ता विविध समस्याहरु रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदावाई थप छलफलपछि मंसिरमा अन्तिम रुप दिइने र सरकारले आगामी वर्षको साधारणसभामा सम्बन्धित विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नयाँ प्रणालीले मानव संसाधनको सुरक्षा र विकास गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट रूपमा दर्शाउनेछ। यसले प्रशिक्षार्थीहरूको सीपलाई बलियो बनाउन तथा दीर्घकालीन रोजगारी र बसोबासको लागि अनुमति दिने निर्दिष्ट दक्ष कामदार प्रणालीमा उनीहरूलाई सर्ने सुविधा प्रदान गर्न समेत बाटो खुलाउने छ।