टोकियो/जापान। जापान सरकारले अर्को वर्षको संसदीय सभामा व्यापक रूपमा श्रम उपायहरू अगाडि बढाउने कानूनलाई परिमार्जन गर्न विधेयक पेस गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा ग्राहकले पैसा र सामानको लागि अवास्तविक माग गर्ने र स्टोरका कर्मचारीहरुलाई घुँडा टेकेर माफी माग्न बाध्य पार्ने खालका ग्राहक उत्पीडनलाई रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सोमबार, सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको रोजगार मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्ने आयोगले ग्राहक उत्पीडनबाट कामदारहरूलाई जोगाउने उपायहरू सुदृढ पार्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै एक प्रस्ताव तयार पारेको छ। यो प्रस्ताव यस हप्ताको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदालाई पेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

केही कम्पनी तथा संस्थाहरूले यस अघिनै ग्राहक उत्पीडन विरुद्ध उपायहरू गरेका छन्। यसको सुरुवात गर्ने ठूलो कम्पनीमा पूर्वी जापान रेलवे कम्पनी हो। यस कम्पनीले गत महिना सम्भावित ग्राहक उत्पीडनको उदाहरणहरू घोषणा गर्‍यो र ग्राहकहरूबाट अनुचित मागहरू नमान्ने कडा नीति निर्धारण गर्यो ।

यसका साथै, देशभरका स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नागरिकहरूबाट दुर्भावनापूर्ण गुनासोहरूबाट जोगाउन उपायहरू गरिरहेका छन् । जस्तै कामदारहरूको नाम ट्यागमा उनीहरूको पूरा नामको सट्टा उनीहरूको अन्तिम नाम मात्र लेखिएको छ ताकि उनीहरूको पहिचान सोशल मिडियामा खुलासा नहो