टोकियो/जापान। जापानको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक संगठन समूह रेन्गोले लगातार दोस्रो वर्ष तीन दशकयताकै उच्च तलब वृद्धिको रिपोर्ट दिएको छ। तर, एक अनुसन्धान संस्थाका अनुसार यो वृद्धिको व्यापक प्रभाव त्यति सकारात्मक नहुन पनि सक्छ।

रेन्गोका अनुसार यस वसन्तमा वार्षिक तलब वार्ताहरू (शुन्तो) मा संलग्न श्रमिक संघहरूमध्ये ६६% ले आधारभूत तलब वृद्धिको प्रतिज्ञा प्राप्त गरे भने, अन्य ३०% ले कुल क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पाए। तर, शिन्किन सेन्ट्रल बैंक रिसर्च इन्स्टिच्युट द्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा १२,८१७ कम्पनीमध्ये ५१% मात्रले आधारभूत तलब वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाइयो।

दुई रिपोर्टबीचको अन्तरको मुख्य कारण प्रतिनिधित्वको दायरा हो। रेन्गो अन्तर्गतका अधिकांश कम्पनीहरूमा कम्तीमा १०० कर्मचारी छन्, जसले श्रमिकहरूका लागि आन्तरिक श्रमिक संघहरू गठन गरेर वार्ता गर्छन्। जबकि शिन्किनको सर्वेक्षणमा १०० भन्दा कम कर्मचारी भएका कम्पनीहरू संलग्न थिए, जहाँ अधिकांश श्रमिक संगठन छैनन्।

यो अन्तर महत्त्वपूर्ण छ किनभने जापानका ७०% श्रमिकहरू साना व्यवसायहरूमा कार्यरत छन्। जापानमा १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरू ६६,००० मात्र छन्, जबकि १०० भन्दा कम कर्मचारी भएका साना व्यवसायहरू ५० लाख भन्दा बढी छन्। त्यसैले, शिन्किनको रिपोर्टले देखाएको तलब वृद्धिको कमीको अर्थ जापानी श्रमिकहरूको ठूलो हिस्साले खासै लाभ पाउने छैन, जसका कारण ३% को हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीति को प्रभाव अझै बलियो रहनेछ।

यो अवस्था जापानको केन्द्रीय बैंकको लागि चिन्ताजनक छ। बैंकले बृद्धि भएको तलबले खर्च बढाउने र त्यसबाट बजारमा माग-आधारित मूल्य वृद्धिको चक्र उत्पन्न हुने लक्ष्य लिएको थियो। तर, ठूला कम्पनीहरूको आँकडा मात्र हेर्दा यस उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।

बैंक अफ जापानको नीति र भावी सम्भावना

बैंक अफ जापानले गत हप्ता मौद्रिक नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेन। बैंकले जनवरी महिनामा ब्याज दर वृद्धि गरेको थियो, जसको प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ। अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानअनुसार अर्को ब्याज दर वृद्धि आगामी जुन वा जुलाईमा हुनसक्छ, जबकि केहीले मे १ मै पनि सम्भावना रहेको बताएका छन्।

तलब वृद्धिको प्रवृत्ति नीतिगत निर्णयमा मुख्य कारक रहेको छ। बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिअनुसार, तलब र मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति सही दिशामा छ, यद्यपि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बैंकको लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार साना व्यवसायहरूमा कार्यरत श्रमिकहरू प्रायः कम आय भएका हुन्छन्, जसको आम्दानी बढे खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि उनीहरूको तलब वृद्धि भएन भने, समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव सीमित रहन्छ।

साना व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको समस्या

जापानी ठूला र साना व्यवसायहरू फरक चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका छन्। जापानी येन हाल डलरसँग १५० को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ, जुन अघिल्लो १० वर्षको औसत १२१ भन्दा निकै कमजोर हो। यसको फाइदा ठूला निर्यातमुखी कम्पनीहरूलाई भए पनि सानो उद्योगहरू, जसले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन्, तीव्र मारमा छन्।

साना व्यवसायहरूलाई अझै ठूलो चुनौती बजारमा उत्पादनको लागत बढे पनि मूल्य वृद्धि गर्न नसक्नु हो। अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार पहिलो तहका आपूर्तिकर्ताहरूले ५२% लागत वृद्धि ग्राहकहरूमा सार्न सकेका थिए, तर दोस्रो वा तेस्रो तहमा पुगेपछि यो दर ४०% भन्दा कम थियो।

“ग्राहकहरू मजदुर लागत बढेको आधारमा मूल्य वृद्धि स्वीकार गर्न अनिच्छुक छन्,” साना व्यवसायीहरूका महासंघका प्रमुख सचिव हिदेताका नकायामा भन्छन्। “यद्यपि लागत-सेयरिङको चेतना बढ्दै छ, तर अधिकांश कम्पनीहरू अझै कठिनाइ झेलिरहेका छन्।”

शिन्किनको रिपोर्टले क्षेत्रीय तलब वृद्धिको असमानता पनि उजागर गरेको छ, जहाँ विशेष गरी दक्षिणी क्युशु जस्ता क्षेत्रमा साना व्यवसायहरूले कमजोर तलब वृद्धि देखाएका छन्।यस असमानतालाई कम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले “क्षेत्रीय पुनरुत्थान” लाई मुख्य नीति प्राथमिकता बनाएका छन्। तर, साना व्यवसायहरूको तलब वृद्धिको गतिलाई नबढाएसम्म अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधार ल्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ।