टोकियो/जापान। “शून्य लागतमा जापान जान सकिन्छ,” भन्ने सरकारी भनाइले प्रेरित भएर जापानी भाषा (N4 स्तर) र आवश्यक सीप (Skill) पास गरेका हजारौं नेपाली युवाहरू आज जापानमा श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन्। तर यथार्थ त्यो सुनिएको जस्तो छैन। सन् २०१९ (वि.सं. २०७५/७६) मा नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अझै कागजमै सीमित छ।

हाल जापानको नागोयामा कार्यरत एक नेपाली युवा भन्छन्, “मैले भाषा र सीप दुवै परीक्षा पास गरेर SSW भिसामा जापान आएको ११ महिना भयो। तर नेपाल सरकारले अझैसम्म पनि कार्यविधि नै बनाएको छैन। त्यसैले हामीजस्ता हजारौं युवाहरू लाखौं खर्च गरेर कन्सल्टेन्सी र दलालमार्फत जापान आउन बाध्य भएका छौं।”

जि टु जि सम्झौता, तर सरकारी उदासीनताः

नेपाल र जापान सरकारबीच भएको जि टु जि (Government to Government) सम्झौता अनुसार एसएसडब्लु भिसामार्फत नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा जापान पठाउने भनिएको थियो। तर नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि नै निर्माण नगर्दा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसैको फाइदा उठाउँदै निजी कन्सल्टेन्सी र दलालहरूले युवाहरूलाई २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गराएर पठाइरहेका छन्।

जापानमा काम, तर अधिकार शून्यझैँः

जापानमा एसएसडब्लु भिसामा आउनेहरुलाई रोजगारदाताले खानपिन, आवास, बीमा, ग्यास, बिजुली जस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा त्यसको पालना भएको छैन। एसएसडब्लु भिसामा आएका अधिकांश नेपाली श्रमिकहरू आफैंले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न बाध्य छन्। “हामीले जापान आउन झन्डै ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यौ यहाँ आएपछि फेरि महँगो घरभाडा, खाना र अन्य खर्च तिर्नुपर्ने—यस्तो सन्दर्भमा आर्थिक भार सहने बाध्यता महसुस भइरहेको छ,” उनीहरू भन्छन्।

नयाँ आउने युवालाई सन्देशः
जापान आउँदै गरेका वा तयारी अवस्थामा रहेका युवाहरूलाई सुझाव छ—भ्रममा नपर्नुहोस्। “शून्य लागत” भन्ने प्रचारको वास्तविकता बुझ्नुहोस्। यथार्थमा नेपालबाट G to G प्रक्रिया सक्रिय छैन, अनि कन्सल्टेन्सीमार्फत लाखौँ तिर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ।

नीति छ, तर कार्यान्वयन छैनः
एसएसडब्लु भिसा प्रणाली नेपालका लागि एक सुवर्ण अवसर बन्न सक्थ्यो—तर सरकारले न त कार्यविधि निर्माण गर्‍यो, न त युवाहरूलाई सुरक्षित र पारदर्शी बाटो दिन सक्यो। आजका मिहिनेती युवाहरू निजी निकायको भरमा लाखौं खर्च गरेर विदेशिन बाध्य छन्। अब पनि सरोकारवाला निकाय समयमै सचेत भएन भने हज्जारौँ नेपाली युवाहरुले यस्तै पीडा भोग्नुपर्नेछ।