टोकियो/जापान। जापान सरकारले सन् २०२५ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म लागू गर्न लागिएको बिजुली र ग्यास शुल्क राहत कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटअन्तर्गतको आपतकालीन कोषबाट करिब ३ खर्ब ९० अर्ब येन खर्च गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। यो योजना अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको उच्च आयात शुल्क नीतिका नकारात्मक असरहरूबाट जापानको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बनाइएको समग्र रणनीतिको एक हिस्सा भएको बताईएको छ।

सरकारले आउँदो मे २७ तारिखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस योजना स्वीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।कुल ३ खर्ब ९० अर्ब बजेट मध्ये २ खर्ब ९० अर्ब येन बिजुली तथा सहरमा प्रयोग हुने ग्यास को शुल्क घटाउन प्रयोग गरिने छ भने तथा १ खर्ब येन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने “प्राथमिक सहायताका लागि स्थानीय अनुदान” मा विनियोजन गरिनेछ।सरकारको अनुमान अनुसार, साधारण परिवारको मासिक ग्यास–बिजुली खर्चमा झन्डै १ हजार येनको राहत मिल्नेछ।

जापान सरकारले सन् २०२३ को जनवरीदेखि सुरु गरेको बिजुली–ग्यास शुल्क राहत योजनाका लागि हालसम्म कुल ४ खर्ब येनभन्दा बढीको अनुदान दिइसकेको छ।सरकारको लक्ष्य भनेको, घरपरिवार र व्यवसायहरू दुवैलाई ऊर्जा महँगीको असरबाट जोगाउने र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने हो।