टोकियो/जापान। टर्की र इरानका दुई जना विदेशी नागरिकलाई जापान सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण केन्द्रमा लामो समयसम्म थुनेको विषयमा टोकियो जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको र अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै झण्डै ३ करोड येन क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए।

१७ जुनमा अदालतले फैसला सुनाउँदै भन्यो – ती व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था नजरबन्दको क्रममा धेरै बिग्रिएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र जापानको आप्रवासन कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। त्यसैले जापान सरकारले उनीहरूलाई कूल १२ लाख येन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ।

यी दुई जना सन् २०१६ देखि २०२० सम्म धेरैपटक इबाराकी प्रान्तको उशिकु सहरमा रहेको आप्रवासन केन्द्रमा थुनिएका थिए। अहिले उनीहरू अस्थायी रूपमा रिहा भएका छन् र शरणार्थी मान्यता मागिरहेका छन्।

अदालतले, फैसलामा थप भनेको छ- आप्रवासन कानुनअनुसार थुनाइको प्रक्रिया जापानले मान्य गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिसँग मेल खानुपर्छ। ती दुई जनालाई थुन्दा उनीहरू मानसिक रूपमा गम्भीर समस्यामा परेका थिए, जसलाई गैरकानुनी र मनोमानी नजरबन्द ठहर गरिएको छ।

पीडित पक्षका वकिलले यो फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै भने – “यो फैसला निकै महत्वपूर्ण छ किनभने यसले जापानको आप्रवासन कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिसँग मिलाएर व्याख्या गरेको छ।”