टोकियो,जापान। जापानको मिए प्रिफेक्चरल सरकारले सेवा प्रदायक कर्मचारीहरूमाथि ग्राहकद्वारा हुने दुर्व्यवहार रोक्नका लागि देशमै पहिलो पटक सजायसहितको कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।

तयारी भइरहेका मस्यौदा अनुसार, “ग्राहक दुर्व्यवहार (Customer Abuse)” लाई सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीको कार्य वातावरणमा हानी पुर्‍याउने अत्यधिक असहज व्यवहारका रूपमा परिभाषित गरिनेछ। चर्को स्वरमा माफी माग्न माग गर्नु, धम्की दिनु वा अन्य अपमानजनक व्यवहार गर्नुलाई “निर्दिष्ट ग्राहक दुर्व्यवहारको रूपमा वर्गीकृत गरिने बताइएको छ।

यदि कुनै व्यवसायले यस्तो दुर्व्यवहारको उजुरी गर्छ भने, मिए प्रिफेक्चरल सरकारले वकिलहरू सहितको प्यानल गठन गरी अनुसन्धान र सल्लाह लिनेछ। अनुसन्धानपछि यदि कार्य दुर्व्यवहारको रूपमा पुष्टि भएमा, गभर्नरले सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्ता कार्य नगर्न आदेश दिनेछन्।

आदेशको उल्लंघन भएमा करिब ५ लाख येन बराबरको जरिवाना तोकिने तयारी गरिएको छ। यस कानुनले निजी कम्पनीका कर्मचारी मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समेत सुरक्षा दिनेछ।मिए प्रिफेक्चरल सरकारले यो कानुनको मस्यौदा सन् २०२६ को जून महिनामा प्रिफेक्चरल सभामा पेश गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।

जापानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि गरेको अध्ययन अनुसार, देशभरका ३५ प्रतिशत स्थानीय सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूबाट असभ्य व्यवहार र अव्यवहारिक मागको सामना गरेको बताएका छन्।

मिए प्रिफेक्चरल सरकारले ल्याउन लागेको यो पहल जापानमा कार्यस्थलमा हुने मनोवैज्ञानिक र सामाजिक हिंसाविरुद्धको ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।