टोकियो/जापान। जापानले विदेशी नागरिकले जापानी नागरिकता लिनका लागि अहिले लागू ५ वर्षको न्यूनतम बसोबास अवधि अझै बढाउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार सरकार हाल विदेशीसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गरिरहेको छ र त्यसअन्तर्गत नागरिकता प्रक्रियामा कडाइ लागू गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले नागरिकता आवेदनका क्रममा कर तथा सामाजिक बीमा प्रिमियम तिर्न बाँकी बसेका व्यक्तिहरूमाथि कडा दृष्टि अपनाउने संकेत गरेको छ। यसका विस्तृत प्रावधानहरू जनवरीमा सार्वजनिक गरिन लागिरहेको विदेशी नीतिसम्बन्धी सरकारी प्याकेजमा समेटिनेछन्।

यसअघि यस महिनाको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले न्यायमन्त्री हिरागुचीलाई नागरिकता प्राप्तिका नियम कडा बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। यो निर्देश गत अगस्टमा पूर्व न्यायमन्त्री केइसुके सुजुकीको मातहतको अध्ययन समूहले जारी गरेको अन्तरिम प्रतिवेदनपछि आएको हो, जसमा “नागरिकता प्राप्तिका नियम स्थायी बसोबासी (Permanent Residency) को तुलनामा बढी सहज” भएको उल्लेख थियो।

हाल जापानमा स्थायी बसोबासीका लागि न्यूनतम १० वर्ष बसोबासका साथै कर र बीमा भुक्तानी जस्ता सार्वजनिक दायित्व पूरा गरेको हुनु कडाइका साथ अनिवार्य छ। तर नागरिकताका लागि अहिले ५ वर्ष बसोबास, राम्रो आचरण, र आत्मनिर्भर आर्थिक अवस्था मुख्य शर्त मानिन्छ।

विदेशीसँग सम्बन्धित मुद्दा हाल जापानमा संवेदनशील राजनीतिक विषय बन्दै गएको छ। भिसा दुरुपयोग, बीमा नतिर्ने, तथा अवैध बसोबाससम्बन्धी समाचारहरू बढेसँगै जुलाई महिनाको उच्च सदन निर्वाचनमा “Japanese First” एजेन्डा राख्ने दलको लोकप्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो।

सरकारका अनुसार कडा नीतिको उद्देश्य “जापानमा बसोबास गर्ने सबै विदेशी र नागरिकहरूको लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र समावेशी समाज निर्माण गर्नु” हो।

न्याय मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा १२ हजार २४८ नागरिकले जापानी नागरिकताका लागि आवेदन दिएका थिए। यीमध्ये ८ हजार ८६३ जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ भने ६३९ आवेदन अस्वीकार भएको थियो।