टोकियो,जापान। जापान सरकारले अब विदेशी नागरिकहरूको कर तथा सामाजिक बीमा नतिरेको जानकारी स्थानीय सरकार र अध्यागमन विभागसँग सेयर गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तो व्यवस्था माईनम्बर प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा लागू गरिने सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यस कदमले जापानमा बसोबास अनुमति नवीकरण गर्न अब थप कडाइ हुने संकेत गरेको छ।

सरकारले विदेशीहरूको बसोबास सम्बन्धी मूल्यांकन प्रणाली बलियो बनाउन, कर तथा बीमा तिर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने विदेशीहरूलाई भविष्यमा भिसा नवीकरण नदिने नीति अघि बढाउँदैछ। यसका लागि सम्बन्धित डाटाहरू अध्यागमन विभागसँग प्रत्यक्ष रूपमा पहुँचयोग्य बनाइने भएको छ।

पछिल्लो प्रस्ताव अनुसार, जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूले देश प्रवेश गर्नु अघि नै निजी स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा छलफल सुरू गर्नेछ। हाल उपचार खर्च नतिरी जापान छोड्ने विदेशीको संख्या बढ्दै गएको कारण सरकार यस्तो तयारीमा छ।

प्रधानमन्त्री साना‌ए ताकाइचीले नोभेम्बर ४ मा मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा विदेशीहरूको गतिविधिबारे निगरानी कडा गर्ने र “व्यवस्थित र सहअस्तित्वमैत्री समाज” निर्माण गर्ने नीति अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। सरकार जनवरीमा यस सम्बन्धी अन्तिम आधारभूत नीति सार्वजनिक गर्नेछ।

सरकारी प्रस्ताव अनुसार, सन २०२७ देखि अध्यागमन विभागले माईनम्बर प्रणालीमार्फत विदेशीहरूको कर तथा बीमा भुक्तानीको पूरा विवरण हेर्न पाउनेछ। यसले गैरभुक्तानी गर्ने विदेशीहरूले आवासीय अनुमति नवीकरण पाउने सम्भावना घट्नेछ।

यससँगै, विदेशीहरू अवैध रूपमा बाल भत्ता वा सरकारी सुविधा नलिउन् भनेर स्थानीय निकाय र अध्यागमन विभागबीच सूचना आदानप्रदानको नेटवर्क पनि सन २०२७ सम्ममा बनाइनेछ। यस्तो प्रणाली लागू भएपछि भिसा नभएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सेवा लिन पाउने छैनन्।

जापानले स्वास्थ्य उपचार खर्च नतिरी देश छाड्ने विदेशीहरूको संख्या बढेपछि प्रवेशपूर्व बीमा प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छ। अहिले उपचार खर्च २००,००० येन वा बढी बक्यौता भएको विदेशीमात्र पुनःप्रवेशमा रिपोर्ट हुन्छन्। यो सीमा आगामी अप्रिलदेखि १०,००० मा झारिने भएको छ।

सरकारले अध्यागमन हिरासतबाट अस्थायी रूपमा छोडिएका व्यक्तिहरूको विवरण स्थानीय तहमा स्वचालित रूपमा पठाइने व्यवस्था पनि लागू गर्नेछ। यसले भाग्ने, अवैध काम गर्ने वा ठेगाना नबताउने समस्या कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

समग्रमा, जापानको नयाँ नीति कर तिर्ने, बीमा भुक्तानी गर्ने र कानूनी रूपमा बस्ने विदेशीहरूले सजिलै नवीकरण पाउने, तर गैरजिम्मेवार वा नियम नमान्नेहरूले कडा नियमनको सामना गर्नुपर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछ।