टोकियो/जापान। जापान सरकारले बढ्दो आवास लागत र नागरिकका आर्थिक बोझलाई ध्यानमा राख्दै,होम लोन कर छुट योजनालाई आगामी वर्ष पनि लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। यो योजना यस वर्षको अन्त्यमा समाप्त हुँदै थियो, तर घरको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको परिस्थितिमा सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठानेको छ।

हाल लागू भइरहेको व्यवस्थाअनुसार, आवास ऋणको वर्ष अन्त्यमा बाँकी रकमको ०.७ प्रतिशत रकम आयकर तथा स्थानीय करबाट छुट पाउने व्यवस्था छ। यो प्रणाली अन्त्य हुने समय नजिकिँदै गर्दा, कर सुधारको मुख्य छलफल यही विषयमा केन्द्रित भएको छ।

यस पटकको संशोधनमा सरकारले नयाँ घरभन्दा सस्तो पर्ने पुराना घर खरीदमा समर्थन बढाउने योजना अघि सारेको छ। विशेषगरी, वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने पुराना घरहरूको खरीदमा उपलब्ध हुने वित्तीय सुविधालाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ। हाल ३० मिलियन येन रहेको ऋण सीमा बढाउने विषयमा छलफल जारी छ।

त्यस्तै, कर छुट अवधि पनि पुनरावलोकन हुँदैछ। हाल नयाँ आवासका लागि अधिकतम १३ वर्ष र पुराना आवासका लागि अधिकतम १० वर्ष छुटसम्बन्धी अवधि लागू रहेको छ। सरकारले पुराना घरका लागि छुट अवधि नयाँ आवास सरह बनाउने तैयारी गरिरहेको छ।

जापानी समाजमा एकल बसोबास र सानो परिवारको दर बढ्दो अवस्थामा, सरकारले कर छुट पाउन आवश्यक घरको न्यूनतम क्षेत्रफल ५० वर्गमिटर रहेको प्रावधानलाई पनि घटाउने विषयमा विचार गरिरहेको छ। यस कदमले विशेषगरी राजधानी क्षेत्रजस्ता ठाउँमा बस्ने युवाहरूलाई लाभ हुने अनुमान छ।

यससँगै, कर सुधार छलफलमा व्यक्तिगत लगानी कर छुट योजनाको न्यूनतम उमेर घटाउने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ, जसले व्यक्तिलाई कम उमेरमै लगानी गर्न आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले यी सबै प्रस्तावहरूलाई समेटेर, आगामी वर्षका लागि तयार गरिने कर सुधार निर्देशिका मा समावेश गर्ने जनाएको छ।