टोकियो। जापान सरकारले सन् २०३० (आर्थिक वर्ष) सम्ममा कपडाजन्य फोहोरलाई १० वर्षअघिको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ। कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन धेरै हुने कपडा उत्पादनले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न यो कदम चालिएको हो।

सरकारले कपडाको पुनःप्रयोग (reuse) र पुनःचक्रण (recycling) लाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वभर कपडाजन्य फोहोर गम्भीर समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ। युनाईटेड नेशन डेभलपमेन्ट प्रोग्रामका अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष करिब ९२ मिलियन टन कपडाजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसले वातावरणीय प्रदूषण बढाउनुका साथै विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

मार्चसम्म तयार गरिने नयाँ कार्ययोजनाअनुसार केन्द्र सरकार, स्थानीय तह, व्यवसायिक क्षेत्र र घरपरिवार सबै मिलेर कपडाजन्य फोहोर घटाउने अभियानमा सहभागी हुनेछन्। वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा जापानमा करिब ८ लाख २० हजार टन नयाँ कपडा आपूर्ति भएको थियो, जसको अधिकांश आयातित थियो।

उक्त कपडाको रंगाइ, ढुवानीलगायत प्रक्रियाबाट हरेक वर्ष करिब ८ अर्ब ३८ करोड घनमिटर पानी खपत हुने र करिब ९ करोड ५० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने अनुमान गरिएको छ। तर सेकेन्डह्यान्ड पसलमार्फत बिक्री वा पुनःप्रयोग सीमित भएकाले सन् २०२४ मा करिब ५ लाख ६० हजार टन कपडा जलाइयो वा ल्यान्डफिलमा फालियो, जसको करिब ९० प्रतिशत घरपरिवारबाट निस्किएको थियो।

पर्यावरणमैत्री ‘सर्कुलर फेशन’ प्रवर्द्धन गर्न तयार हुँदै गरेको योजनामा पाँच प्रमुख पहल समेटिनेछन्। यसमा प्रयोग भइसकेका कपडा संकलन प्रणाली सुदृढ गर्ने, पुनःप्रयोग विस्तार गर्ने र कपडाको आयु बढाउने जस्ता विषय समावेश छन्।

योजनाअनुसार स्थानीय तहलाई कपडा संकलन दर बढाउन र आवश्यक परेका नागरिकलाई सेकेन्डह्यान्ड कपडा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गरिनेछ। कपडा उत्पादक कम्पनीलाई मर्मत गर्न सजिलो र पुनःप्रयोग योग्य डिजाइन बनाउन आग्रह गरिनेछ भने घरपरिवारलाई कपडा पुनःचक्रण गर्न र वातावरणमैत्री उत्पादन रोज्न अनुरोध गरिनेछ।