टोकियो। मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा उपयोगिता शुल्क बढ्न सक्ने चिन्ताबीच जापान सरकारले ग्यासोलिन र ऊर्जा शुल्क नियन्त्रणका लागि कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार संसदको बजेट समितिमा सरकार यस विषयमा आवश्यक उपाय अघि बढाइरहेको बताएकी छन् ।

ताकाईचीले “ढिलो हुनु अघि नै आवश्यक कदम चालिन्छ” भन्दै गत हप्ताको सुरुवातदेखि नै सरकारले सम्भावित मूल्यवृद्धिबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन् । यी उपायहरू मुख्यतः अनुदान (सब्सिडी) को स्वरूपमा ल्याइने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मूल्य नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने बताउँदै आर्थिक वर्ष सन २०२६ को बजेट मार्च महिनाभित्र पारित गर्न आग्रह समेत गरिन्। फेब्रुअरी ८ मा आकस्मिक आमनिर्वाचन घोषणा भएपछि संसदमा बजेट छलफल सामान्यभन्दा ढिलो भएको छ। उक्त निर्वाचनमा सत्तारुढ लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टीले ठूलो जित हासिल गरेको थियो।

यसैबीच अर्थमन्त्री साचुकी खातायामाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेको करिब ८६० अर्ब येन बराबरको आकस्मिक कोष आगामी १ देखि २ महिनासम्मका लागि ऊर्जा मूल्य नियन्त्रणका उपाय लागू गर्न पर्याप्त हुने बताए।

मध्यपूर्वमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव बढ्दै जाँदा विश्वको महत्वपूर्ण तेल मार्ग मानिने होर्मुज प्रभावकारी रूपमा बन्द जस्तै भएको छ। यसले ऊर्जा आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने र त्यसका कारण जापानमा ऊर्जा शुल्क बढ्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

जापानले आयात गर्ने कच्चा तेलमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी र तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) मध्ये करिब ११ प्रतिशत मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अवस्थाले जापानी अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ।