१७ साउन, काठमाडौं । आजका दैनिक पत्रिकाका फ्रन्टपेजमा फरक फरक समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । कान्तिपुरले बालुवाटार जग्गा किनबेचमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीश कुमार रेग्मी पनि संलग्न भएको समाचार छापेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले एनसेलका ३५ टावरमा आगजनी गरिएको समाचार र राजधानी दैनिकले १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय भनेर समाचार छापेको छ ।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पौने २ लाखले रोजगारी पाएको समाचार छापेको छ ।

रेग्मीले मीनबहादुरसँग किनेका थिए बालुवाटारको जग्गा

कान्तिपुरले सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेचमा संलग्न भएकोबारे लेख्छ, ‘तत्कालीन कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा तीन कित्ता जग्गा मीनबहादुर गुरुङबाट किनी साढे दुई वर्षपछि टुक्रा टुक्रा पारेर बेचेका थिए ।’

कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दा रेग्मीले जग्गा किनेको स्वीकार पनि गरेका छन् । रेग्मीका अनुसार मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा उनी कानुनी सल्लाहकार थिए । कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको पैसा लिन बाँकी रहेकाले मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा लिएको रेग्मीको भनाइ छ ।

रेग्मीले भनेका छन्, ‘अलअलि पैसा लिनु थियो । सँगै भएका बेला उनीसँग धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले मैले पनि लिएँ । पछि त्यहाँ बाटो छैन, के छैन, त्यो राखेर पो के गर्ने भन्ने भएपछि एक-दुई वर्षमै बिक्री भइहाल्यो । जति टुक्रा थियो, त्यति नै टुक्रा गरेर बेचेका हुन् । त्यतिबेला जग्गाको पृष्ठभूमि केही थाहा थिएन । मीनबहादुर व्यापारिक पृष्ठभूमिको भएकाले नाफा होला भनेर लगानी गरेको हो ।’

कर्मचारी नेपाली, तलब भारतबाट !

कान्तिपुरमा कोसी र गण्डक ब्यारेजका नेपाली कर्मचारीहरुले भारतबाट तलब बुझ्ने गरेको समाचार पनि छ । कान्तिपुर लेख्छ, ‘कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृतसहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको बिहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् ।’

कोसी योजनाका सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार चोङबाङ र गण्डक योजनाका अधिकृत तारा सिंहको तस्वीरसहित समाचारमा लेखिएको छ, ‘कतिसम्म भने सिंहसहितका नेपाली कर्मचारी बस्ने सम्पर्क कार्यालय पनि बिहार, पश्चिम चम्पारण जिल्लाको वाल्मीकिनगरमा राखिएको छ । कोसी योजनाको सम्पर्क कार्यालय भने विराटनगरमा छ ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा आएका बेला सम्पर्क अधिकृतद्वय चोङबाङ र सिंहले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘यो कोसी र गण्डक सम्झौतामा भएकै प्रबन्धअनुसारको व्यवस्था हो । आफ्नो राष्ट्रको हकहित र भलाइका लागि तोकिएको योजनामा काम गर्न पनि भारत सरकारको तलब खाइरहेको व्यवस्था सुहाउँदिलो छैन, यो आर्थिक भार नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्‍यो भन्नका लागि सिंहदरबार आएको हुँ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको बताउँदै आसन्न दुई देशीय परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यसबारे कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।