२९ पुस, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले विविध विषय उठाएका भए पनि अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित खबरले प्राथमिकता पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत पाँच कम्पनीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर गरेकोलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले एक दशकअघिको बहुचर्चित यो प्रकरणको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई न्यायिक रूपमा सदर गरेको हो ।

सीआईबीले ललिता निवास अनुसन्धान टुंग्याएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार सीआईबीले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा एक शिक्षकले आफ्नो पेन्सनको रकमबाट विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने गरेको खबर पनि छ । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–३ हाटपाङका अवकासप्राप्त शिक्षक जनार्दन प्रसाईंले आफूले अध्यापन गराएर अवकास पाएको सोही गाउँपालिकाको सरस्वती माविका विद्यार्थीलाई पेन्सनबापतको रकमबाट खाजा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।

कान्तिपुरका अनुसार, ०६८ मंसिरबाट उनले सुरु गरेको खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । मासिक २५ हजार पेन्सन बुझ्ने उनले बालकक्षाका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउँदा मासिक १६ हजार खर्च हुने गरेको बताए । यति मात्रै होइन, उनले भवन निर्माणलगायतका कार्यमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा टेकेर अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकै टेबलमा लेबल उल्लेख नभएको खानेपानीको बोतल फेला परेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णको भित्री पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने उक्त मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल तथा यामकुमारी खतिवडाको टेबलमा लेबल उल्लेख नभएको पानी फेला परेको हो । यस्तो भेटिएपछि उत्पादक कम्पनी अक्वा मिनरल्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडलाई कारबाही गरिएको छ ।

बोतलमा लेबल उल्लेख नभएको फेला परेपछि मन्त्री भट्ट र सचिव अर्यालको विशेष निर्देशनमा पानी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एक लाख जरिवाना गराइएको समाचारमा उल्लेख छ ।