काठमाडौं । ‘मेराबारे बाहिर सारै हल्ला भयो, एउटा निर्णय गरिदिनुप¥यो ।’ २०७४ वैशाख १४ को न्यायपरिषद् बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा सहभागी गोपाल पराजुलीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गर्दा अध्यक्षता गरिरहेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरिन् । कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

बैठकमा चर्काचर्की भयो । त्यस क्रममा कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंको किर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ त्यो बैठकबाट पराजुलीले चाहेजस्तो निर्णय भएन । ‘त्यसपछि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मेरा पालामा न्यायपरिषद् बैठक नै बस्न दिइएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।

उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादमा अनुकूल निर्णय गराउने प्रयास पराजुलीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै गरेका थिए ।

पछिल्लोपल्ट १८ माघमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) मा समेत उनले त्यही शैली अपनाए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट आफूमाथि ज्यान लिने धम्की आएको भन्दै सुरक्षा माग गरेपछि त्यस सम्बन्धमा पनि फुलकोर्टबाट निर्णय गराउन खोजे । अधिकांश न्यायाधीशले त्यसक्रममा ‘व्यक्तिगत विषय भएकाले संस्थालाई मुछ्न नहुने’ तर्क राखेपछि उनको त्यो प्रयास पनि तुहियो ।