काठमाडौं, २८ फागुन । संघीयता कार्यान्वनका लागि झन्डै डेढ महिनाअघि प्रदेशमा खटाईएका कर्मचारी अटेर गरेर कार्यक्षेत्र नगए पनि उनीहरुमाथि कारवाही हुन सकेको छैन । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

कार्यक्षेत्रमा जान अटेर गरेका ती कर्मचारीलाई कारवाही नगरेर सरकार निरीह देखिएको छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा १ हजार ६५ जना कर्मचारी खटाए पनि हालसम्म ६ सय कर्मचारी मात्रै कार्यक्षेत्र पुगेर हाजिर गरेका छन् ।

कार्यक्षेत्र नगएका ४ सय भन्दा बढीमध्ये केही रमाना बुझेर पनि गएका छैनन् भने झन्डै आधाअघि कर्मचारी रमाना नबुझी सम्पर्कविहीन छन् । कतिपय कार्यक्षेत्र पुगेर हाजिर गरेर राजधानीमै फर्केका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतले सार्वजनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्ट्राचार गर्नेलाई नछाड्ने र कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि व्यवाहारमा भने पालना भएको छैन ।