काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) सुविधा दिने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यो निर्णयअनुसार सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद् र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन् ।