काठमाडौं, १९ बैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मातहतमा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) अन्तर्गत सन् २०२२ सम्म हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रमकै रूपमा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको हो ।

विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रले नमुना विद्यालयको मापदण्ड बनाउने र प्रदेशले कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो । नमुना विद्यालयका लागि दातृ निकायले लगानी गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले नमुना विद्यालय प्रदेशमार्फत कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यक्रमबारे निर्णय हुने बताए । नमुना विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापकीयलगायत पक्षमा ठूलो लगानी हुने भएकाले केन्द्रले बढी चासो दिएको हो ।

देशभरमा २२२ नमुना विद्यालय छनोट
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले सात वर्षमा हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि दुई वर्षमा २ सय २२ विद्यालय मात्र छनोट भएका छन् । सरकारले अघिल्लो वर्ष सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखे पनि सामुदायिक विद्यालयले छनोटको आधारसमेत पूरा गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष शिक्षा विभागले तीनपटक सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि २ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र दरखास्त आएको थियो । नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सबै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी सिफारिस आएको थिएन ।