काठमाडौं, ७ असार । प्रहरी र कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दे आएका यस्ता मुद्दाको समयमा फैसला हुन नसकेपछि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसदमा दर्ता गरिएको हो ।
प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकार अहिलेको कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्वमा बढुवालगायतको विषयमा सरकारले हात हाल्दा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन् । यसरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा विवाद अदालत पुगेर समयमा पैसला नहुँदा सरकार र कर्मचारी दुवैलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले अबदेखि यी सबै मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट निरुपण गर्ने गरी यसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।