काठमाडौं, २८ असार । सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेको कदम निष्कर्षमा नपुग्ने निश्चितजस्तै भएको छ । साउन १ देखि हाल दैनिक सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका यातायात समितिहरु स्वतः खारेज हुँदैछन् । यो अवस्थामा अब सार्वजनिक सवारी कसले र कसरी सञ्चालन हुन्छ र गर्छ भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ठोस विधि ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । यति मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर सबै काममा आफैं हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । कारोवार दैनिकमा समाचार छ ।