काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले १८ चैत ०७४ मा जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्दे्शिकामा रहेको त्रुटिका कारण सिन्डिकेटधारी व्यवसायीलाई यातायात सञ्चालनको वैधानिकता मिलेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।

निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा ‘यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी गरिनेछैन’ उल्लेख छ । यसले निर्दे्शिका कार्यान्वयन हुनुअघि अर्थात् १८ चैतअघि रुट अनुमति लिने सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

यही नीतिगत त्रुटिलाई आधार बनाएर देशभरका ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अझै पञ्जीकरणमा आएका छैनन् । तर, रुट अनुमति लिएर वैधानिक रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

निर्देशिकाले बाटो इजाजतपत्रको सम्बन्धमा दुईवटा मात्र व्यवस्था गरेको छ । पहिलो नयाँ सवारीसाधनको रुट अनुमतिका लागि र दोस्रो रुट अनुमति हेरफेर (परिवर्तन) गर्नका लागि मात्र फर्म, कम्पनी र सहकारीमा गएर दर्ता हुनुपर्नेछ ।

तर, निर्देशिका जारी हुनुभन्दा पहिले रुट अनुमति पाइसकेका सवारीसाधनको विषयमा भने निर्देशिका मौन छ । यही कानुनी छिद्रलाई सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधन दर्ता नगरे पनि रुट परमिट लिइसकेका कारण आफ्ना सवारी सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा वैध भइरहेका हुन् ।