काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति डा. गोविन्द केसीसँग गरेको छ ।

आमरण अनशनका क्रममा केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा भएको अनियमितामा दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने चौथो बुँदामा माग राखेका छन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयकै सहसचिव सूर्यमणि सुवेदी सचिव थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तत्काल बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ ।

कानूनका डिन तारा सपाकोटालाई सर्वोच्चको फैसलाको गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिभुवना विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरेको छ ।

विज्ञान संकायका डीन रामप्रसाद खतिवडा, प्रध्यापकको तर्फबाट कार्यकारी परिषद् सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, अनिल कुमार झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. करवीरनाथ योगी, डा. अकुर शाहलाई पनि दोषी ठहर्याइएको छ ।

त्यसैगरी प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा रामप्रसाद उप्रेती, प्रह्लाद पन्त, नारायण दाहाल, लोकमानसिंह कार्की छन् । यसमध्ये लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी कारबाही सिफारिस गरिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।