काठमाडौं, ७ भदौं । सरकारले कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्र्तगत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ ।

सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिइ अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।

सरकारबाट सटर भाडाामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाइ दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मुल्य तिर्न बाध्य भए, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, अव बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समचार छ ।