काठमाडौं, ७ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा एक वर्ष्भित्र सरकारीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले फेवताल पुरिएर व्यक्ति विशेषका नाममा जग्गा दर्ता भएको देखिए छानबिन गरी बारबाही गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

केबलकार निर्माण नगर्नू
अधिवक्ताहरु भगवती पहारी, रमा पन्त, कविता पाँण्डे र नृपेन्द्रजंग बस्नेतले दायर गरेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालमा केबलकार निर्माण नर्गन आदेश जारी गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।