काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै गएको चैतमा सरकारले सवारी तथा यातायता व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन जारी गर्यो ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका विद्यमान संघ तथा समितिहरु खारेज गर्दै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाइयो र त्यो कार्यान्वयनका लागि साउन १ लाई आधार मिति मानियो ।
तर, यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ढिलाईका कारण साउन १ बा मंसिर मसान्तसम्मका लागि सारिएको म्याद पुनः सर्ने स्थिति आएको छ ।
४ महिनामा सक्ने भनिएको काम ९ महिना बित्दा पनि कुनै टुङ्गो लागन नसकेको आजको कारोवार दैनिकमा समाचार छ ।