नेपालमा बसेर स्वदेशमा आर्थिक अपराध गरिरहेका चिनियाँविरुद्ध प्रहरीले ‘स्विप अपरेसन’ थालेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । विदेशी नागरिक यति ठूलो संख्यामा पक्राउ परेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अपरेसन हो । पक्राउ परेकामध्ये धेरैजसो इन्टरनेटमार्फत हुने जुवा, सट्टेबाजी र अन्य ठगीसम्बन्धी आर्थिक अपराधमा संलग्नहरू छन् ।

चिनियाँ प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई लिन उतैबाट चार्टर्ड जहाज आउँदै छ । चिनियाँहरूलाई प्रहरीले ठाउँठाउँबाट र समूह–समूहमा पक्राउ गरेको छ । चिनियाँ अधिकारीले दिएको सूचीकै आधारमा मनमैजुका चार, बाँसबारीका दुई र बुढानीलकण्ठको एक घरमा छापा हानी प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, यो अभियान अझै जारी रहने प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् ।

‘चिनियाँ पक्षले ६ सयजनाको सूची दिएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोचेभन्दा थोरै मात्र पक्राउ परे, धेरै भागिसकेका हुन सक्छन्, यो अपरेसन जारी रहन्छ ।’ बाँसबारी, नयाँबजार क्षेत्रमा घर नै भाडामा लिएर बस्दै आएका चिनियाँ नागरिक पर्यटक भिसामा थिए । उनीहरूबाट करिब पाँच सय ल्यापटप तथा मोबाइल बरामद गरिएको छ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्वीकारर्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कुटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्तावसमेत गरेको थियो ।

नेपालको पत्रलाई एक महिनापछि भारतले रेस्पोन्स गरेको हो । यसै साता नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ उल्लेख छ । वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहितको प्रस्ताव गरेपनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख छैन ।

पत्रमा ‘अपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ व्यहोरा  छ । पयसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ । नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतबाट पत्र आएको पुष्टि गरे पनि पत्र विवरणबारे उल्लेख गर्न चाहेनन् ।

पत्रिकामा काँग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ‘प्याकेज’ मै भागबन्डाको प्रयास सफल नभए विधानअनुसार अघि बढ्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा सोमबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले सभापति देउवाले विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग र भ्रातृसंस्था गठनको विषयलाई लिएर दुई सातादेखि काँग्रेसमा कलह चुलिएको छ । महाधिवेशन कार्यतालिका नल्याइएको भन्दै पौडेल पक्षले मंसिर २६ देखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । सहमति जुटाउन भन्दै पछिल्लो पटक पुस १० सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । देवा र पौडेल पक्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभाग, नेविसंघ र तरुण दल गठनको मुद्दालाई प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्दै निरन्तर संवादमा छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा संवैधानिक अंगका अधिकार धमाधम कटौती गरेको समाचार छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठित संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले धमाधम कानुन ल्याउन लागेको छ । महत्वपूर्ण केही संवैधानिक आयोगको अधिकार सरकारले कटौती गरिसकेको छ भने कतिपयको कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै ऐन संशोधनमार्फत अधिकारमा अंकुश लगाएको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगको अधिकार पनि कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । सरकारी कर्मचारीले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको छ ।

सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि पनि अंकुश लगाएको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगमाथि पनि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगलाई कस्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रस्ताविक विधेयकबाट यस्तो व्यवस्था नै हटाइएको छ । लोकसेवा आयोगका कार्यालय घटाउनुपर्ने संसदीय समितिको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कार्यालय घटाउने हो भने काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले देशैभर आयोगका १४ वटा कार्यालय छन् । यी सबै कार्यालय यथावत् राख्नुपर्ने अडान मैनालीले व्यक्त गरे ।

नागरिक दैनिकमा सर्वोच्च नै सुस्त रहेको समाचार छ । सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि १५ वर्षअघि रणनीतिक योजना बने पनि सर्वोच्चले प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो। सर्वोच्चको ०७५/०७६ को प्रतिवेदनले मुद्दा फस्र्योटमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमी आएको तथ्य औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन्। २०६१ मा सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको छ। सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार नौ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फस्र्योट भएको छ।

जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कुल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो। गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश थिए। यस वर्ष भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गरेका थिए। विगतमा न्यायिक जनशक्तिका अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण दर्शाइए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने यो समस्या थिएन।