काठमाडौँ । नि वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार उद्योगको मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत, काठमाडौँका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरालाई सफाइ दिएको हो ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई कसुरदार होइन भन्न नसकिने ठहर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । महरामाथि २०७६ असोज १२ संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेको थियो । जुन घटना १३ असोजमा मिडियामा आयो । जसको महरा र उनको सचिवालयले आरोप अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्न पुग्यो । आरोपमाथि महराको सचिवालयले कर्मचारी समायोजनमा भनेको ठाउँमा नपरेपछि आफूमाथि रिस पोखिएको बताएको थियो ।

पछि महरा र पीडित महिलाको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), सीसी टीभी फुटेज लगायतबाट अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले महरा महिलाको डेरामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसरी महरा प्रकरण चर्किंदै गएपछि असोज १४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो ।

पार्टीको निर्देशनपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएन् । महराको राजीनामा आएलगत्तै पीडित महिलाले भिडियोमार्फत बोली फेर्दै महरा आफ्नो कोठामा आउँदै नआएको बताइन् । पछि पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा बलात्कार प्रयास नभएको बयान पनि दिइन् ।

तर, प्रमाणका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरा कसुरदार नठहरिने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । त्यसपछि महरा असोज १९ गते पक्राउ परे । पक्राउपछि उनलाई सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा राखियो ।

डिल्लीबजार कारागारमा रहेकै अवस्थामा महरा उच्च अदालत गए र उच्चले जिल्लाको आदेश सदर गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला छिटो गर्न आदेशसमेत दियो । सोही मुद्दामा फागुन ४ गते आइतबार बहस सकियो र ५ गते आएको फैसलामा उनले सफाइ पाएका हुन् । यो एक सय ३३ दिनमा महराको सभामुख पद गए पनि उनले सफाई पाएसँगै सांसद पद निलम्वन फुकुवा भएको छ ।

महरा १३३ दिन थुनामा
बलात्कार अभियोगमा गत असोज १९ पक्राउ परेका महराले १३३ दिन थुनामा विताएका छन् । असोज १९ देखि फागुन ५ सम्म हिसाब गर्दा महरा १३३ दिन थुनामा विताए

घटनाक्रम
२०७६ असोज १२ः बलात्कार गरेको अभियोग
२०७६ असोज १४ः नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन
२०७६ असोज १४ः सभामुख पदबाट राजीनामा
२०७६ असोज १९ः पक्राउ, त्यसको केही दिनमा मुद्दा दर्ता
२०७६ कार्तिक १८ः पुर्पक्षका लागि थुनामा
२०७६ मङ्सिर ५ः उच्च अदालतमा महराबाट पुनरावेदन
२०७६ पुस ३ः थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतबाट सदर
२०७६ फागुन ः जिल्ला अदालतबाट सफाइ