काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी थालेको छ ।

गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको हो ।

अक्टोबर २०२० देखि फेब्रुअरी २०२१ सम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्नेविरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।