काठमाडौं । नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे भारतको जवाफको प्रतीक्षासँगै तथ्य प्रमाणको दस्तावेज बलियो बनाउन लागिपरेको छ । कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाए लगत्तै तथ्य प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागिपरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत गठित सीमा निरीक्षण समितिले सीमा सम्बन्धी दस्तावेज बलियो बनाउने काममा सक्रियता बढाएको छ । यसैबीच नेपाली सेनाले उपलब्ध प्रमाणको सङ्कलन, संरक्षणसँगै ऐतिहासिक दस्तावेजका धरोहरलाई भविष्यका लागि सुरक्षित राख्ने कार्य जारी राखेको छ ।

दस्तावेज सङ्कलनमा सक्रिय नेपाली सेनाको युद्ध महानिर्देशनालय अन्तर्गत गठित सीमा क्षेत्र अनुगमन निर्देशनालयले स्वदेश र विदेशबाट प्रमाण र दस्तावेज सङ्कलनको काम गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेपालमा भौतिक रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य प्रमाणका लागि विदेशमा रहेका नेपाली सैनिक सहचारीसँग समन्वय गरी प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ । उनले बेलायतस्थित सैनिक सहचारीलाई त्यही खालको निर्देशन दिएर आवश्यक दस्तावेज ल्याउने काम भइसकेको बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित सीमा अनुगमन टोलीसँग मिलेर कालापानी लगायतका विवादित क्षेत्रमा नेपाली सेना फिल्ड सर्भेको काममा खटिएको छ । उनले अहिले जुन विवाद उठिरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा पुराना दस्तावेज व्यवस्थित गर्ने र विज्ञसँग छलफल गर्ने क्रम थप तीव्र बनाएको छ प्रस्ट पारे।

गत वर्षको साउनदेखि स्थापित निर्देशनालयले आफ्नो कार्यदिशा र योजना तय गरेर काम थालेको छ । जसले युद्धकार्य महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहेर सीमा क्षेत्रको अनुगमनको काममा नेपाली सेना खटिएको छ । विभिन्न चार शाखामा विभाजित गरेर निर्देशनालय सक्रिय रहेको जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।