काठमाडौं, ६ साउन । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निक्कै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संबैधानि आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको पाइएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा आइएनजिओले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको समाचार छ । मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटक पटक परिएको प्रयास असफल सावित भएका छन् । लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव भएपछिको पहिलो निर्णयका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए ।