काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चार गृहहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हक हित प्रवद्र्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकरीहरुसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीविहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनले बताए । मिडिया सञ्चालकहरु न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीविहरुले पनि आचारसंहिता भित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । कोभिड—१९ बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरुको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।

महासंघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचयपत्र प्रदान, नविकरण, अनलाइन दर्ता र नविकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चारमन्त्री गुरुङसमक्ष राखेको छ । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम दोब्बर बढाउन पहल गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पत्रकारहरुलाई निष्कासन गर्ने र बरोजगार बनाउने हर्कत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चारगृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हक हित प्रवद्र्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशिघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्नपनि महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको जेष्ठ सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत घोषणा समेत गरी १३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङ बुझाएको छ ।