काठमाडौं, ५ पुस । पूर्व डीआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको बढुवासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।
यही पूर्णपाठमा टेकेर बुधबार सिलवालविरुद्ध ‘कीर्ते’ अपराधमा छानविन गर्न प्रहरीमा निवेदन परेको छ । यसअघिको अदालती निर्णयमा डीआइजी सिलवालको नम्बर बढी देखिएको भनेर आदेश दिने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु पनि कारवाहीको भागिदार हुने फैसलाले स्पष्ट बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी (हालका सांसद) नवराज सिलवालले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेखित कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर फरक पार्नेहरुमाथि कारवाही गर्नू भनेर सर्वोच्चले प्रष्ट रुपमा आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले अब सांसद सिलवालमाथि कीर्तेसम्बन्धी फौजदारी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने प्रायः निश्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा नवराज सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि प्रश्न उठाउँदै नवराज सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’

निवेदक सिलवालले पेश गरेको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक र लोकसेवा आयोगमा रहेको अंक झिकाएर हेर्दा फरक देखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठमा तत्कालीन डीआइजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको फोटोकपीसमेत एट्याच गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी सिलवालले आफ्नो नम्बर प्रकाश अर्यालको भन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै निवदेन दिएका थिए । आफूभन्दा कम नम्बर रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाइएको दाबी गर्दै सिलवालले अर्याललाई हटाई आफूलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर, अदालतले सिलवालको दाबी गलत रहेको भन्दै प्रकाश अर्यालकै नम्बर बढी देखिएकाले अर्याल नै आएजीपी बन्ने ठहर मात्रै गरेको छैन, सिलवालले अदालतलाई झुक्याएर बढी नम्बर देखाएको भन्दै यसलाई समान्यरुपमा लिन नमिल्ने आफ्नो पूर्ण आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।