धादिङ । खनियावास गाउँपालिकास्थित दार्खाका कृष्णबहादुर तामाङको परिवार २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि गाउँबाटै विस्थापित भए।सरकारले घर बनाउन दिएको अनुदानले पनि आफ्नो जग्गामा घर बनाउनसक्ने अवस्था नरहेपछि उनले गाउँ छाड्नुपर्‍यो तर अहिले घर बनाउने जग्गा सरकारबाटै पाएपछि गाउँ फर्कने तयारीमा छन्।
भूकम्पपछि पहिरोको जोखिमका कारण आफ्नो जग्गामा घर बनाएर बस्ने अवस्था नरहेका कृष्णबहादुरजस्तै धादिङका २४ भूकम्पपीडित परिवारलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराइदिएको छ। घर बनाउने जग्गा पाएपछि खुसी हुँदै कृष्णबहादुरले भने, ‘भूकम्पमा घरबारी नै बगेपछि बाँच्ने आधार थिएन, सबैभन्दा ठूलो कुरा घरजग्गा रहेछ। अब गाउँ फर्किएर अनुदानको पैसाले जसोतसो घर बनाएर बस्छु।’
भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोका कारण उत्तरी धादिङबाट धेरै परिवार विस्थापित भएका थिए। रुबीभ्याली गाउँपालिका-५, सेर्तुङकी शान्तिमाया तामाङले पनि अब गाउँमै घर बनाएर बस्ने बताइन्। ‘विस्थापित भएर सदरमुकाममा ज्याला मजदुरी गरी मुस्किलले दुई छाकको जोहो गरेकी थिएँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले जग्गा किन्न दिएको दुई लाख रकमले गाउँनजिकै पाँच आना जग्गा किनेको छु। अब त्यहीँ घर बनाउँछु।’ गाउँमा भएको भए खेतीपाती गरेरै खान पुग्ने भए पनि सहरमा दिनभरि काम गर्दासमेत राम्रोसँग खान नपुग्ने उनले बताइन्।
धादिङ जिल्लामा सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ पाउने सूचीमा दुई सय जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। अहिलेसम्म २४ जनाले आवश्यक प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरेर उक्त रकम पाएका छन्। सरकारले जोखिम बस्तीका बासिन्दा र भूकम्पका कारण घर बनाउने जग्गा नभएका प्रभावितका लागि बढीमा दुई लाख रुपैयाँ दिएको हो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम बस्तीका २४ भूकम्पपीडितलाई जग्गा किन्नका लागि दुई-दुई लाख रुपैयाँ दिएको छ।
अन्य ठाउँमा बस्नयोग्य जग्गा-जमिन नभएको वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र उनीहरू दुई लाख रुपैयाँ पाउन योग्य ठहरिएका हुन्। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र धादिङले जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम पाइने फारम भर्नदेखि जग्गा पास गर्ने चरणसम्म सहजीकरण गरिरहेको छ।
प्रभावितले दुई लाख रुपैयाँमा जग्गा किन्न श्रीमान- श्रीमतीको नाममा संयुक्त लालपूर्जा लिनुपर्ने हुन्छ। संयुक्त लालपूर्जा र लिखतको आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनीलाई बैंक खातामा चेकमार्फत रकम जम्मा गर्ने गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण धादिङका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियारले बताए। उनले भने, ‘हामीले सिधै पीडितलाई पैसा दिँदैनौं, जग्गा किनेको प्रमाण र सबै कागजपत्र जुटाएपछि बिक्री गर्नेको खातामा पैसा हालिदिन्छौं।’
उत्तरी धादिङको मानवबस्ती रहेका धेरैजसो भूभाग भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अयोग्य छन्। स्थानीयको मागका आधारमा तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, सेमजोङलगायत साविक गाविसका १० गाउँमा पुनः भौगर्भिक सर्वेक्षण भएको छ। तर, केन्द्रीय प्राधिकरणबाट अध्ययनको नतिजा भने प्रकाशन हुन बाँकी छ।
गुनासो सुनुवाइ भएन
धादिङ जिल्लामा आवास निर्माण सहयोगार्थ अनुदान रकम पाइने सूचमा नपरेका १७ हजार ४४ प्रभावितले गुनासो फारम भरेका थिए तर अहिलेसम्म २ हजार ७ सय ४० प्रभावितको मात्रै गुनासो फर्छ्यैाट भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण धादिङका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियारले बताए। उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले केहीको नाम छुटेकाले छिट्टै त्यो प्रकाशन हुन्छ।’
भूकम्पले घर भत्किएर पनि अनुदान नपाउँदा समस्या भएको गंगाजमुना गाउँपालिका ३ का खड्कबहादुर खातीले बताए। ‘छिमेकीले घर बनाएर बसिसके, आफू भने अनुदानकै आसमा बस्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘कि मेरो घर भूकम्पले भत्केको होइन भनेर सरकारले नै भनिदेओस, नत्र कसैलाई अनुदान दिने कसैलाई नदिने नगरियोस्।’