काठमाडौं, १ साउन । मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करको दरमा वृद्धि भएको छ ।

बजेटले गरेको वृद्धिका आधारमा कतिपय वस्तुमा भन्सार लगायतका शुल्क बढिसकेका छन् । भने केही सेवा शुल्क तथा कर भने आजैबाट लागू हुदै बढेका छन् ।
विशेष गरी संघको बजेटले बढाएको करको दरले सर्वसाधारण बढी प्रभावित हुने अवस्था छ । अब तीनै तहका सरकारले नयाँ बजेटमार्फत घोषणा भएको दरअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र०७६का लागि कर संकलन थाल्नेछन् ।

इन्टरनेट र फोन सेवा महंगियो
सरकारले दूरसञ्चार शुल्कमा वृद्धि गर्दै इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क लगाएपछि फोन तथा इन्टरनेट सेवा महंगिएको छ । चुनावअघि वाम नेताहरूले फ्री वाइफाइको को नारा दिएका थिए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने भएपछि इन्टरनेट शुल्क कम्तीमा १५ प्रतिशत महंगो बनाएका छन् । सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दूरसञ्चार सेवा दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ ।

टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत र्पुयाएर इन्टरनेट सेवामा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । अब सबै सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्नेछ । टेलिफोन सेवामा करिब ३ प्रतिशत शुल्क बढेको छ ।

सुविसुका संस्थापक सुधीर पराजुली सरकारले लगाएको नयाँ करको भार आफूहरुले नबोक्ने उनले बताउँछन् । पराजुलीका अनुसार सरकारले लगाएको थप कर उपभोक्ताबाटै असुल्न थालिएको छ ।

सरकारले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ । भाइबर, वि–च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुँदा करको हिस्सा इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेको बताएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल उपभोक्तासँग नियम विपरीत विभिन्न शुलक उठाइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्ता नगरेको सरकारले सेवा शुल्क वृद्धिमा पनि मौन बसेर सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताबाट धेरै शुल्क असुल्न छुट दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारहरुले पनि सवारीसाधनमा लाग्दै आएको वाषिर्क करमा वृद्धि गरेका छन् । १, ३ र ७ नम्बर प्रदेशले सवारीको वार्षिक करमा वृद्धि गरेका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ र ३ ले १० प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाएका भने प्रदेश ७ ले थोरै मात्र बढाएको हो ।

प्रदेशले उठाएको यो करको हिस्सा ४० प्रतिशत संघीय सरकारले पनि पाउँछ । प्रदेश १को बजेटले सार्वजनिक सवारीका लागि ८ प्रतिशत र निजी सवारीका लागि १० प्रतिशतसम्म सवारी कर बढाएको छ ।

सरकारले भन्सार तिरेर भित्र्याउने समयमा सवारीको इन्जिन क्षमताका आधार तिर्ने सडक दस्तुर पनि साउनबाट बढाएको छ । यसको वृद्धिले पनि सवारीको मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । माइक्रोबस, बस, ट्रक, ट्रिपर, ट्रक, मिक्सचर, मिनीबस, मिनीट्रक, मिनीटिपरको सडक दस्तुर यथावत मूल्यको सात प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।
यस्तै मोटरसाइकलको पनि सडक दस्तुर पनि बढेको छ । तर, १५० सीसीसम्मको बाइकमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर बढेर १५ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी १५१ देखि २५० सीसीसम्मको बाइकको सडक दस्तुर १८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो सेगमेन्टका बाइकमा १२ हजार मात्रै कर थियो ।

यसैगरी संघीय बजेटको व्यवस्थाअनुसार मासिक करिब ५४ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले तिर्नुपर्ने आय करमा वृद्धि भएको छ । सोभन्दा कम आम्दानी भएकालाई भने साउनपछिको आयकरको दरले राहत दिनेछ ।
साउनपछि प्रदेश र स्थानीय तकले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क बढाएका छन् । त्यसका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने करको हिस्सा पनि फराकिलो भएको छ ।