जुम्ला, १३ साउन । तातोपानी गाउँपालिकाको बैठकस्थल पुग्नुभयो भने तपाईं अचम्ममा पर्नुहुनेछ । सामूहिक बैठक बस्ने प्रतिनिधिहरू दलित प्रतिनिधिले छोएको चिया र पानीसमेत पिउन मान्दैनन् ।

दलित प्रतिनिधिले छोएको पानी पिउन नमान्ने सर्वसाधारण जनता पनि होइनन् । कथित माथिल्लो जातका जनप्रतिनिधि नै हुन् । गाउँमा जातीय बहिष्करणको सिकार बनेका नागरिकसँगै गाउँपालिका बैठकमै माथिल्लो जातका व्यक्तिले पानी छोइदिएको भन्दै खान नमानेको तितो अनुभव सुनाउँछन्, दलित प्रतिनिधि । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

दलित भएकै कारण गाउँ कार्यपालिकाको बैठकदेखि विभिन्न सभा सम्मेलनमा समेत सहकर्मीबाटै हेपिएको तितो अनुभव दलित जनप्रतिनिधिसँग छ । तातोपानी गाउँपालिका–५ की वडा सदस्य दुरुपति नेपाली आफू दलित भएकै कारण सार्वजनिक ठाउँमा कैयौंपटक हेपिनुपरेको बताउँछिन् । वडाको बैठकमै उनलाई माथिल्ला जातका सदस्यले उनले छोएको पानीसमेत खान नमानेको बताउँछिन् ।
‘वडापालिकाका ब्राह्मण सदस्यहरू बैठकमा मैलै छोएको पानीसमेत पिउदैनन्, म दुखित छु, जातीय आधारमा हेपिएको महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् ।

गूरुकुलमा पनि ‘नो इन्ट्री’
सदरमुकाम खलंगास्थित चन्दननाथ मन्दिर पूर्वतर्फ बनेको एउटा भवनको अँध्यारो कोठाभित्र ३५ जना विद्यार्थी भाका हालेर संस्कृत श्लोक कण्ठस्थ गर्दै छन् । दौरा सुरुवालमा सजिएका प्रधानाध्यापक विश्वराज उपाध्यायसँगै स्वर मिलाउँदै छन्, चेलाहरू ।
यो कर्णालीकै पहिलो गुरुकुल पाठशाला हो । २०६९ सालमा स्थापना भएको चन्दननाथ गुरुकुल पाठशालामा ४ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । एक शिक्षक र ५२ जना विद्यार्थी छन् । तर, दलितको संख्या भने शून्य छ ।
विद्यालयमा जुम्लाका ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका बालबालिका मात्रै पढ्न पाउँछन् । कथित तल्लो जातको आधारमा छोएको नखाने, छुईछिटो हाल्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, जुम्लाको चलन नै जसरी हटेको छैन, उसैगरी गुरुकुलमा दलितका लागि अध्ययन बर्जित छ ।
यहाँ व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थी सबै ब्राह्मण क्षेत्री मात्रै छन् । नेपालको संविधानले छुवाछूत मात्र होइन प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक ज्ञारेन्टी गरेको छ । जसमा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थासमेत छ ।