राष्ट्रपति ‘साक्षी’

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार ओली र दाहालबीच नयाँ सम्झौता हुने वातावरण बनाउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको भूमिका रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । ‘ओली र दाहालले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आफ्नो कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति गर्नुभएको हो,’ घटनाक्रमका जानकार नेकपाका एक नेताले भने ।

एक्ला एक्लै गरिएका विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा ओलीले उदासिनता देखाएपछि दाहालले भरपर्दो साक्षाी खोजेका थिए । लगत्तै उनीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर सहमति गरे ।

नागरिक दैनिकका अनुसार यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने, ईश्वर पोखरेललाई स्कूल विभाग प्रमुख बनाउनेजस्ता विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाल अतरिक्त महासचिव विष्णु पौडेल, पोखरेल र गौतमलाई एकै ठाउँ राखेर सहजीकरण गरेकी थिइन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले नख्खु कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेको ठगीधन्दाबारे समाचार प्रकाशित गरेको छ । बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने जघन्य अपराधका अभियुक्त अफ्ताब आलमलाई राखिएको नख्खु कारागारभित्र कैदीबन्दीले नै ठगी धन्दा चलाउने र बाहिर घुम्नसमेत निस्किने गरेको खुलेको छ ।

नख्खु सुधारगृह कार्यालय स्रोतका अनुसार चौकीदार सन्तोष गुरुङ र नाइकेहरू टासी गुरुङ, भीम बस्नेत, शक्ति प्रजा, सोम तामाङ, आइते तामाङ र प्रकाश कार्कीले पछिल्लो पाँच महिनामा कारागारभित्र र बाहिर गरी ७४ लाखभन्दा धेरै ठगी गरेका हुन् ।

त्यस्तै, पत्रिकाले ‘घुमुवाले बदनाम हुँदै नेपाल प्रहरी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै गोप्य रुपमा सूचना संकलन गर्नुपर्ने घुमुवा प्रहरी लुटपाट, हप्ता असुलीजस्ता अपराधमा संलग्न हुने गरेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भन्छन्, ‘इन्ठेलिजेन्समा खटिने प्रहरीको बदमासी गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको कमान्डरको गल्ती भएको मानिन्छ । उनीहरुलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कमान्डरकै हुन्छ । सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीले बदमासी गर्नु भनेको कमान्डरकै कमजोरी हो ।

नागरिक दैनिकले ‘हराएको मूर्ति अमेरिकी संग्रहालयमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सन् १९८४ मा काठमाडौंको मन्दिरबाट चोरी भएको मूर्ति अमेरिकाको डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा भेटिएको छ। ‘यो मूर्ति सन् १९८४ मा काठमाडौंको मन्दिरबाट चोरी भएको थियो’, आर्ट क्राइम प्रोफेसर इरिन एल थोप्सनले मंगलबार मूर्तिको फोटो राख्दै ट्विट गरेका छन्।

उक्त मूर्तिको फोटो इतिहासकार लैनसिंह बाङदेलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा छापिएको थियो। उक्त मूर्ति नारायण मन्दिर पाटनको वासुदेव कमलजाको हो। कमलको फूलमा उभिएको उक्त मूर्तिले दुई भगवान्को प्रतिनिधित्व गर्छ। मूर्तिको दायाँ भागले भगवान् विष्णु (नारायण) को प्रतिनिधित्व गर्छ भने र बायाँ भागमा बैकुण्ठ कमलजा (विष्णुको श्रीमती) को प्रतिनिधित्व गर्छ। १५औं शताब्दीमा बनेको उक्त मूर्ति १९८४ मा चोरी भएको बाङदेलले उल्लेख गरेका छन्।

पत्रिकामा मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क असुल्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयले परिपत्र गरेको समाचार पनि प्रकाशित छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउन केयुले आफूसँग सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको पाइएको हो । तर, काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा उक्त विश्वविद्यालयलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वद्यिालय पदाधिकारीले आफूसँग सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजलाई बढी शुल्क लिन परिपत्र गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सरकारले गैरकानुनी ढङगमा नेपाल बस्दै आएका तीन उत्तर कोरियाली नागरिकलाई निष्कासन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । पर्यटक भिसामा आएका तीनै जना कम्प्युटर इन्जिनियर हुन् । साउन ७ गतेस्म्म पर्यटक भिसामा रहेका उनीहरु त्यसपछि गैरकानुनी रुपमा बसेका थिए ।

उनीहरुलाई अध्यागमन विभागले गत साउन २८ निष्कासन गरेको थियो । नेपालमा अमेरिकीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिक पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिनभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् । उनीहरु ललितपुर सातदोबाटोमा उत्तर कोरियाली लगानीमा खोलिएको हिमाल चिल्बी नामक आइटी कम्पनीमा काम गर्दै आइरहेका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकमा सरकारले टुटल र पठाओलाई फेरि रोक लगाएको समाचार प्रकाशित छ । सरकारले टुटल र पठाओलाई मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्न रोक लगाएको हो । २७ वर्षअघि जारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था प्रगोग गरी यात्रु ओसारे कारवाही गर्ने चेतावनी यातायात व्यवस्था विभागले दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विभागले मंगलबार टुटल र पठाओको नाम नलिइ सार्वजनिक सूचना जारी गरेर राइड सेयरिङ सेवामाथि रोक लगाएको हो । निजी प्रयोजनका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गरेको पाइएका कारवाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

पत्रिकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र संविधानविद्हरुले कानुनी शासनविपरीतको कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् । परिषद्मा विपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्न खोजिएको भन्दै काँग्रेसले आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।