काठमाडौं । साउदी अरब उड्ने प्रतीक्षामा रहेका श्रीधर बुचा खोप लगाउन पाल्पाबाट बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुगे । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई काठमाडौंमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप दिने खबर आएपछि उनी रातारात काठमाडौं आइपुगेका थिए । ‘सिधै एयरपोर्टनजिकै खोप केन्द्रमा लाइनमा बसें । तीन घण्टामा पालो आयो,’ उनले भने, ‘भिसा र राहदानी देखाएपछि खोप लगाएँ ।

स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाएपछि सरकारले खोप कार्ड दिने गरेको छ, त्यो नेपालीमा लेखिएकाले विदेशमा मान्यता पाउने सम्भावना नै भएन । त्यसैले कार्ड अंग्रेजीमा प्रमाणीकरण गर्न सरकारले अर्को व्यवस्था गरेको छ । ‘खोप कार्ड लिएर बिहीबार टेकुस्थित शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा पुगें । हिजो खोप लगाउन भीडमा, आज प्रमाणित गर्न लाइनमा, दिनभर ठेलमठेल भीडसँग लड्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

श्रीधरजस्ता युवा विदेश जाने हुन् भन्ने सरकारलाई पहिले नै थाहा थियो, पासपोर्ट र भिसा देखाएर नै उनले खोप लगाउन पाएका हुन् । ‘सके सबैका लागि, होइन भने पनि भिसा देखाउनेहरूका लागि त तत्कालै अंग्रेजीमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, भद्रगोल भएकाले धेरैले दुःख पायौं’ सिरहाका अब्दुल सतरले भने ।

प्रमाणपत्र लिन बुधबारबाट अस्पताल परिसरमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भीड लाग्न थालेको छ । ‘प्रहरीले भित्रै छिर्न नदिने, भीडले भित्र जान खोज्ने, एकदमै गाह्रो भयो,’ कतार जाने तयारीमा रहेका सतरले भने, ‘जता पनि अस्तव्यस्त मात्रै भयो । यो प्रमाणपत्र त हामीलाई खोप लगाएकै ठाउँमा दिनुपर्ने हो ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एकमाथि अर्को सास्ती थपिँदै गएको बताए । ‘श्रम स्वीकृतिका लागि पनि घण्टौं लाइनमै बस्नुपर्ने । खोप लगाउन पनि लाइनमै बस्नुपर्ने, अब त हुँदाहुँदै खोप लगाएको पत्र बुझ्न पनि लाइनमै बस्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘यो त अति भयो ।’

कोभिडको समयमा पनि म्यानपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ९२ हजार जनाको श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २८ हजार जना उड्न बाँकी छन् । नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मानिएका दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कुवेतले कोभिडका कारण नेपाली कामदार लगेका छैनन् । साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमानले सर्तसहित कामदार लगिरहेका छन् । खुला गरिएका देशमा खोपको आधिकारिक पत्र बोकेर आउने कामदारले क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन ।

‘जो कामदारसँग पीसीआर रिपोर्ट छ, खोप प्रमाणपत्र छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन,’ कतार सरकारको सूचनामा भनिएको छ, ‘खोप प्रमाणपत्रमा यात्रुको नाम, राहदानी नम्बर, खोपको नाम, लगाएको मिति र खोपको लट नम्बरसमेत उल्लेख हुनुपर्छ ।’ खोप लगाएको पुष्टि हुने पत्र नभए क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्छ । ‘यो पत्र भएपछि एक लाख रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘यो पैसा मेरा लागि चार महिनाको तलब हो । भाडा पनि ऋण गरेर ल्याएका हामीले क्वारेन्टाइन खर्च कहाँबाट गर्नु ?’

सरकारले खोप लगाएको आधिकारिक पत्र दिने ठाउँ टेकुस्थित शुक्रराज अस्पताललाई मात्र तोकिदिँदा कामदारले हैरानी खेप्नुपरेको हो । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा। अनुप बाँस्तोला लाखौंले खोप लगाइसकेको हुँदा एक ठाउँबाट मात्रै आधिकारिक पत्र जारी गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

सरकारले १५ लाख जनालाई जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउँदै छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लगाइएको छ । अस्पतालले भीड बढेपछि शुक्रबारदेखि ४८ घण्टाभित्र उडान भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर पत्र जारी गर्ने सूचना जारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले कामदारले सास्ती पाएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार टेकुले जारी गरेको आधिकारिक पत्रले पनि काम गर्ने वा नगर्ने यकिन छैन । ‘प्रमुख देशहरूले खोप कार्डमा बारकोड हुनुपर्छ भनिएको छ । डिजिटल रिड गर्ने मिल्ने भनिएको छ । यसमा पत्र मात्रै छ,’ उनले भने, ‘सरकारको छाप लगाएर अंग्रेजीमा खोप लगाएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।’

टेकु अस्पतालबाट अंग्रेजीमै जारी भएको प्रमाणले पनि विदेशमा मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभागसमेत स्पष्ट छैन । ‘कुन निकायले कार्ड जारी गर्ने हो ? कस्तो कार्ड जारी गर्ने भनेर दूतावासमार्फत जानकारी दिनुपर्छ । तर, खोपको प्रमाणपत्रको ढाँचाबारे विभागसँग समन्वय नै भएन,’ विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी भन्छन्, ‘यो सबै झमेला हटाउन श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ ।’

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदारको माग भइरहेको साउदी अरबले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका, फाइजर–बायोटेक, मोडर्ना, जोन्सन खोप लगाएका यात्रुलाई मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको छ । साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयको सूचनाअनुसार साउन १७ देखि खोपको मात्रा पूरा भएका कामदारले मात्रै कार्य क्षेत्रमा जान पाउनेछन् । बिनाखोप काम गरेको भेटिए जरिवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्ने नीति साउदी सरकारको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।