काठमाण्डु । आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वर्तमान कार्यसमितिलाई चुनाब गराउन बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनलाई दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भएपछि चुनाव हुने बाटो खुलेको हो ।

परराष्ट्रले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया संरक्षक समितिबाट गर्नुपर्ने निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रको आदेशलाई चुनौति दिँदै एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । दायर याचिकाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परराष्टलाई निर्देशन दिएको थियो ।

न्यायधीशद्धय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।

परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आज आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटक पटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

स्रोतः नेपालप्रेसबाट