सुर्खेत । यौन दुर्व्यवहारमा परेकी राउटे युवतीको पहिचान खुलाएर समाचार प्रकाशन गर्ने एक पत्रकारलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले पाँच महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।‘राप्ती पहिचान डटकम’ नामक अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालक तुलसीपुर उपमहानरपालिका–३ दाङका यज्ञबहादुर बुढा मगरलाई कैद सजाय सुनाएको हो ।

न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको एकल इजलासले पत्रकार बुढालाई पाँच महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको सुर्खेत जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

बुढामगरले आफनो अनलाइनमा पीडित युवतीको पहिचान खुल्नेगरी तस्वीर र नामसहित समाचार प्रकाशन गरेका थिए । पीडकका तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलहरु रामबहादुर भण्डारी, मोतीराम शर्मा र खेमराज जैसीले यौन दुर्व्यवहार पीडित राउटे युवतीको पहिचान खुल्नेगरी अनलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेको र आफूहरुविरुद्ध फेसबुकमा स्टाटस लेखेको भन्दै असोज १९ गते अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

संवेदनशील विषयमा समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन र प्रसारण गर्दा पीडितको सुरक्षा तथा पहिचानको विषयमा गम्भीर नभएपछि पत्रकार बुढा मगरलाई कैद र सजाय तोकिएको श्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार सजाय तोकिएका पत्रकारले २४ घण्टाभित्र क्षमायाचना गरे कैद बस्नुपर्ने छैन । जुन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कानुन आकर्षित हुने क्रियाकलाप गरिएको हो तिनै सञ्जालमार्फत क्षमायाचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, प्रकाशित सामग्री छ महिनासम्म सामाजिक सञ्जालमा रहनुपर्ने, प्राइभेट गर्न नपाइने, २४ घण्टाभित्र माफी मागेर त्यसको स्क्रिनसट सात दिनभित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसो नभएमा स्वतः कैद सजाय क्रियाशील हुनेछ । पत्रकार बुढामगरले आफू सञ्चालक रहेको अनलाइनमार्फत क्षमायाचना पनि गरेका छन् ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९, आँपसोतीमा रहेका बेला जेठ २१ गते राउटे समुदायका दुई युवती सामान किन्न बजार आएका बेला मदिरा सेवन गराएर स्थानीय चमन घर्ती (जोगी), भुपेन्द्र बुढार विनोद पुनले यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

जेठ २८ गते जिल्ला न्यायाधीश आचार्यले नै राउटे समुदायका युवतीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटनाका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा प्रकाशितरप्रशारित सामग्रीहरु तत्काल हटाउन आदेश जारी गरेका थिए ।

अदालतले राउटे समुदायका पीडित युवतीको पहिचानसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएका फोटो तथा भिडियोहरु हटाउन, यस्ता सामग्रीहरु राख्नेलाई कारबाही गर्न तथा आवश्यकता अनुसार वेवसाइटहरु बन्द गराउन पनि आदेश दिएको थियो ।