काठमाडौं, ३१ असोज । देशभरका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर) नियुक्तिका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले दरबन्दी पठाएको छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट आइटी इन्जिनियरिङ गरेकाले मात्र अवसर पाउने भएपछि विज्ञान तथा प्रविधितर्फका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको थप एक वर्षका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेर असोज २६ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो । त्रिविअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान फरक–फरक संकायले एकै प्रकृतिको अध्ययन अध्यापन गराउँछन् । मन्त्रालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी स्थानीय तहमा करारमा नियुक्ति लिइने र ती आइटी अफिसरको तलब मासिक ४० हजार हुने उल्लेख छ । आइटी अफिसर बन्न त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ गरेकाले मात्र पाउने भएपछि अन्य विश्वविद्यालयबाट आइटीमा इन्जिनियरिङ गरेका विद्यार्थी पनि वन्चित हुने भएका छन् । त्रिविअन्तर्गतकै विज्ञान तथा प्रविधि संकायका विद्यार्थीहरुले आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा दबाब दिएका छन् । त्रिविबाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गरी ४ वर्षे बिएस्सी एआइटी गरेका विद्यार्थीले पनि स्थानीय तहको आइटी अफिसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बिएस्सी एसआइटी गरेका अनेरास्ववियुका नेता गोपाल नेपालले स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्रले आइटी अध्ययन गरेका हजारौं विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि ४ वर्षे विज्ञान प्रविधि विषयमै पढेका हौं, हामीलाई यहाँ बन्चित गरियो भने हामीले अन्यत्र प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । ४ वर्ष लगाएर नेपालका त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट दीक्षित भै सकेपछि वेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना नगरोस् भनेर तिहारपछि संघर्षको तयारी भइरहेको उनले बताए