नेपाल सरकारले यहि असार १ गतेबाट मतदाता नामावली दर्ता प्रकृया अगाडि बडाउने भएको छ ।गृह जिल्ला (नेपाल बाहिर) रहेका हामी प्रवासीहरु ले सम्वन्धित देशको दुताबासबाट नामावली दर्ता गर्न सक्ने पहिलो काम को लागि सरोकारवाला संग बिषय उठान गरि समाधान निकालोस्! समय बितेपछि गरेको जस्तो गरेर हुनेवाला छैन यस बिषयमा समयमै ध्यानजानु पर्छ र कार्यन्वयनको लागि दवाव पनि दिनु अहिलेको आवस्पयकता र समयको माग पनि हो।
अव यस बिषयमा एनआरएनएहरु को काम र माग २ चरणमा हुनु आवस्यक छ।

१. पहिलो चरण मतदाता नामावली सम्वन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदुतावास बाट दर्ता:

हामि पहिलो चरणको दर्ता प्रकृया समाप्त भए पछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने छौ। सस्तो लोकप्रियता को लागि पहिलो काम नै नगरि दोस्रो चरणको माग गर्नु असान्धर्विक हुन सक्छ। पहिलो चरणको काम सरकारले चाहेमा तत्काल लागु गर्न सक्छ भने दोस्रो चरणको काम गर्न केहि बर्ष लाग्न सक्छ। यदि बिदेश बाट नामावली दर्ता प्रकृया मात्र सम्पन्न भएमा नेपालमा चुनावको समयमा मात्र जाने समय ब्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मताधिकार प्रयोग गर्न सकिने हुदा यसको लागि सरोकारवाला अगाडि बड्नु पर्ने देखिन्छ। निर्वाचनको समय आउने बेलामा र दर्ता प्रकृया सकिए पछि बिदेशबाट मताधिकारको माग राखेर दुनिया हसाउने काम बन्द हुनु आवस्यक छ। नेतृत्व समय सापेक्ष चलाएमान हुनुपर्छ, लगन पछिको पोते भनेझै दर्ता प्रकृया सकिए पछि मताधिकारको अधिकार खोजेर हुनेवाला केहि देखिदैन केवल तपाईहरुलाई आईसिसिको निर्वाचनको समयमा दोहोरो नागरिकताको बिषय जस्तै यो पनि अर्को खुराक मात्र हुने छ।त्यसैले सम्वन्धित देशको नेपाली राजदुतावास मार्फत मतदाता नामावली दर्ता प्रकृया अगाडि बडाउन दवाभ दिईयोस्।

२.दोस्रो चरण बिदेश बाट मतदान गर्न सकिने ब्यवस्था:

पहिलो चरणको काम सम्पन्न भए पछि कति प्रवासीहरुले दर्ता गरे भन्ने डाटा लिन सकियो र त्यसको आधारमा पनि हाम्रो मागहरु सरोकारवाला ले सुन्न र कार्यन्वयन गर्न दवाभ सृजना हु्न्छ। देश अवस्था र आवस्यकता अनुसार नेपाल सरकारले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गरि प्रवास बाट पनि मताधिकार सुनिस्चित गर्न सम्भावना देखिन्छ।

गैरआवसिय नेपाली संघ एशिया प्यासिफिक ले म्यानमारमा आयोजना गरेको सेमिनारमा समेत जापानबाट टासि वाङदि लामाले नेतृत्व गरेको टिम को प्रतिवेदनमा पनि यिनै बिषयहरु सहित एनसिसिले पर्यटन दुतको रुपमा संस्थागत रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने समेत एनआरएनए जापानले ले माग स्वरुप प्रस्तुत गरेको थियो, त्यो समय हल ले तालि पिट्यो तर कार्यन्वय को लागि आवाज उठाउने पक्ष अझै मौन रहेको छ।
(वुद्धिराज घिमिरे, पुर्वमहासचिव, एनआरएनए जापान)