टोकियो/जापान । टोकियो जिल्ला अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको राजकीय अन्त्येष्टि रोक्न आदेश जारी गर्न नागरिक समूहका सदस्यहरू सहित ५० जनाको समूहले दायर गरेको अनुरोधलाई खारेज गरेको छ।

यहि अगस्ट २ को निर्णयमा, टोकियो जिल्ला अदालतले योजना तय भईसकेको पुर्वप्रधानमन्त्री आबेको अन्त्येष्टिको लागि सार्वजनिक कोषको प्रयोगले संविधानको धारा १९ को उल्लङ्घन गर्दैन भनेर निर्णय गरेको बताईएको छ । यसअघि नागरिक समूह सहितका ५० जना मानिसहरुले सार्वजनिक कोषको प्रयोग गर्नु जनताको करको दुरुपयोग हुने भन्दै सरकारको त्यस निर्णयलाई रोक्न माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश केजी मुकाईले भने कि “आबेको राजकीय अन्त्येष्टिले व्यक्तिगत नागरिकहरूलाई आबेलाई शोक व्यक्त गर्न वा उनको लागि शोक गर्न बाध्य पार्दैन,” उनले थपे कि राज्य कोष प्रयोगको बिरूद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुनै कानूनी आधार छैन।

नागरिक समूहका सह-अध्यक्ष काउरु इवाताले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्वन्धित पक्षहरूलाई आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न सुनुवाइ नगरी निर्णय गरिएको बताएका छन् । यसै बिच गत मंगलबार, अर्को एक छुट्टै समूहले टोकियो जिल्ला अदालतमा अन्य अनुरोधहरू सहित राजकीय अन्त्येष्टिको बिरूद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो संगै नागरिक समूहले अन्य अदालतहरूले थप अनुकूल नतिजा ल्याउने आशामा साइतामा र योकोहामाका जिल्ला अदालतहरूमा शुक्रबार मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाएको बताईएको छ । चुनाबी प्रचारको क्रममा गोली प्रहारबाट निधन भएका आबेको आउँदो सेप्टेम्बर २७ तारिख सम्पूर्ण खर्च राज्यल् बेहोर्ने गरी,राजकीय अन्त्येष्टि गरिने योजना तय भएको छ ।