दीपक गौतम/ जापान 

एनआरएनए जापानको विवाद मिलानका लागि केही दिन अघि भएको दुइ पक्षबीचको सहमतिलाई क्षेत्रीय समिति सहितकार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरुले अस्विकार गरेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्यवय परिषदका संरक्षकभवन भट्टको रोहवरमा केही दिन अघि सस्थापन र असन्तुष्ट अनिता गुरुङ पक्षबीच भएको ५ बुंदे सहमतिप्रति आपत्ति जनाउदैउनीहरुले  अस्विकार गरेका हुन् । 

सहमतिपत्र बाहिरिदा बित्तिकै बरिष्ठ उपाध्यक्ष नबिन निउरेले पत्रमा उल्लेख गरिएका बुंदाहरुमा आपत्ती जनाएका थिए । लगत्तै अरुकार्यसमिति सदस्य र क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरुले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउदै सहमति नमान्ने चेतवानी दिएका थिए । 

असन्तुष्टका स्वरहरु उठ्न थालेपछि सहमति भएकै दिन आयोजना गरिएको जूम बैठकमा सदस्यहरुबीच चर्काचर्की भएको थियो ।सस्थापन पक्षले सदस्यहरुले उठाएका कुराहरु सुनी आफु कहाँ चुकियो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुको सट्टा वार्तामा सहभागीनगराएकाले केही सदस्यहरुले “रिस” पोखेको भनेर बुझ्न पुगे, त्यसको परिणाम क्षेत्रीय समिति र कार्यसमितिका बहुमत सदस्यबिज्ञप्ती सार्वजनिक गर्ने तहमा पुगे । 

सहमतिका विभिन्न बुंदामा आपत्ती जनाउदै बरिष्ठ उपाध्यक्ष नबिन निउरे सहित २९ जना कार्यसमिति सदस्यहरु र १२ क्षेत्रीयसंयोजकहरुले हस्ताक्षर गरेको बिज्ञप्ति बाहिरिय पछि कार्यसमिति भित्रको विवादले थप उग्र रुप लिने सम्भावना देखिएको छ ।

 यो समाचार तयार पार्दै गर्दा अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले फेसबुकमा “कभर हेरेर कितावका प्रत्यक पानाको विश्लेषण गर्नु मुर्खता हो” भनेर लेखेका छन् । सम्भवत उनले सहमतिलाई गलत ब्याख्या गरिएको भन्ने अर्थमा यो स्टाटस लेखेको हुनुपर्छ ।

लगतै सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले “किताबै नहेरी, अध्यन नगरी त्यो भित्र सबै ठिक छ भनेर सिग्नेचर गर्ने चाही कतिको मुर्खता हो ?” भनेर फेसबुकमा प्रश्न सोधेका छन् । यो अध्यक्ष पौडेलप्रतिको प्रति प्रश्न हो भनेर बुझ्न कत्तिपनि कठिन छैन ।

हिजो साझ बाहिरिएको कार्यसमिति सदस्यहरुको बिज्ञप्तिमा ४ ओटा बुंदामाप्रति आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिको १ नम्बर बुंदामाभनिएको छ “कथित सहमति पत्रमा लेखेको नव गठित कार्यसमिति भन्ने कुरामा हाम्रो घोर भ्रत्सना सहित पूर्ण असहमति छ ।“

गत साता दुइपक्षबीच भएको सहमतिको बुँदा १ मा २०२१ जुलाई २९ तारिखको अवस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नब गठितशिवप्रसाद पौडेलको कार्य समितिलाई अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाइ उक्त कार्य समितिको संरक्षक बनाउने” उल्लेख गरिएको छ।

२०२१ अगष्ट ८ तारिख पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको भन्दै पुन: सपथ ग्रहण गर्ने समहतीप्रति पनि ति सदस्यहरुले असहमतिब्यक्त गरेका छन् । सहमति पत्रको पाचौ बुँदामा नब गठित कार्य समितिले सेप्टेम्बर १५ सम्म संरक्षक भवन भट्ट बाट सपथ लिने भन्नेउल्लेख गरिएको छ ।

बहुमत कार्यसमिति र सबै क्षेत्रीय समितिहरुले उक्त सहमतीलाइ अस्वीकार गर्ने बताएपछि एनआरएनएका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुबसेर गरेको सहमति विवादमा फसेको छ । उक्त सहमतिपत्रलाइ अन्तिम रुप दिने बेलामा आइसीसीका संरक्षक भबन भट्ट, आइसीसी उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, आइसीसी उप– महासचिव ओम गुरुङ,  एसिया प्यासेफिक संयोजक  डिपी कंडेल, क्षेत्रीय उपसंयोजक ददिवाल खडका, अन्तराष्ट्रिय कानूनका जानकार डा. बलराम श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।

“सहमति गलत मनासयले गरिएको होइन” आइसीसी उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भने “उक्त सहमतिलाइ ग्रहण गर्न कार्यसमितिलाइअफ्ठेरो छ भने कार्यसमितिले करेक्सन गर्न सक्छ ।” अहिलेको कार्यसमितिलाइ नमान्ने वा कार्यसमितिलाइ बायस गर्ने आफुहरुकोमनासय नभएको उनको भनाइ छ ।

आइसीसीका संरक्षक, बहालवाला उपाध्यक्ष सहित उच्च पदाधीकारीहरुको रोहवरमा भएको सहमति पत्र विवादमा आउनु अत्यन्तैदुखद हो । सहमतिका लागि लामो समय गरिएका प्रयासहरु सफल नभैरहेका आइसीसीका उच्च अधिकारीको टोलीको रोहवरमागरिएको सहमति सर्वमान्य हुन पर्थ्यो तर त्यो सहमति विवादित बन्न पुग्यो । वार्ताको टेबुलमा बसेकाहरुले यसलाई पाठको रुपमालिएर सहमति पत्र तयार गर्दा बुँदाहरु प्रष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने खालको लेख्नु पर्छ भन्नेमा प्रष्ट हुनु पर्छ । 

यता कार्यसमितिका सदस्यहरुले पनि बाहिर भएको सहमतिलाई सबै भन्दा पहिला कार्यसमितिको बैठकमा भित्र्याउन पर्छ । अध्यक्षया महासचिव जसले हस्ताक्षर गरेपनि अन्तमा कार्यसमितिको बैठकले पारित गरे पछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने कुरा नियमित प्रक्रियाहो । अहिलेको कार्यसमितिलाई अस्विकार गरेर विवाद समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा सहमति पत्र तयार पार्दा सोच्नु पर्ने थियो ।  बाहिर भएको सहमति कुन समिति वा बैठकले स्वीकार गरेपछि मात्र कार्यान्वनमा जाने हो भन्ने कुरामा हस्ताक्षरकर्ताहरुनै  प्रष्ट छैनन्। त्यसैले पनि कार्यसमिति भित्र थप संसय पैदा भएको हो ।

त्यसैले, अब उक्त सहमति पत्रमा लेखिएका बुंदाहरुका बिषयमा कार्यसमिति भित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । हरेक बुंदामा छलफलभएपछी सोही सहमतिलाइ आधार मानी सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताबपत्र तयार पारेर पुनः एक पटक दुवै पक्षबीचको छलफल पछिसहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा विवादले अर्को विवाद जन्माउदै जाँदा एनआरएनए आन्दोलननै सिथिल हुने निश्चित छ ।